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महानदी ट्रिब्यूनल के गठन : भाजपा सरकार के नाकामी

छत्तीसगढ़ अउ किसान मन के हित से समझौता : कांग्रेस

रायपुर । उड़ीसा सरकार के ह महानदी जल बंटवारे बर दिए गए ट्रिब्यूनल गठन के प्रस्ताव ल केन्द्र सरकार ह स्वीकारना छत्तीसगढ़ सरकार के बड़ा विफलता करार देवत हुए प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री अउ संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ह ऐला छत्तीसगढ़ के किसान मन अउ राज्य हित के साथ बहुत बड़े खिलवाड़ बताइस। महानदी के 86 प्रतिशत कैचमेंट एरिया छत्तीसगढ़ म हे। लेकिन छत्तीसगढ़ महानदी के मात्र 3.5 प्रतिशत पानी के उपयोग कर पाथे, अउ उड़ीसा 14 प्रतिशत पानी के उपयोग करत हे। शेष 82 प्रतिशत पानी समुद्र म बही जात हे।
कांग्रेस ह आरोप लगाए हे कि केन्द्र म भाजपा के सरकार होए के बावजूद उड़ीसा सरकार ह जल प्राधिकरण गठन कराए म सफल रिहिस हे। इन्द्रावती के बाद महानदी के मामला म भी राज्य सरकार ह छत्तीसगढ़ के किसान मन के हित के समझौता कर दिस। छत्तीसगढ़ म भाजपा के सरकार ह न तो महानदी सिंचाई परियोजना म स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाए अउ न ही वितरण प्रणाली ल समुचित रूप ल विकसित करे बर कोई ध्यान दिस। कांग्रेस के सरकार के समय बने महानदी म समोदा डायवर्सन के पानी ल                          बलौदाबाजार-भाठापारा जिला के टेल के लवन एरिया म पहुंचना रिहिस हे। 15 बछर बीते के बाद आज तक समोदा ले लवन क्षेत्र तक पानी पहुंचाए वाले नहर के निर्माण भी रमन सिंह के सरकार ह नइ कर सकीस। अइसे सरकार ले महानदी के मामला म किसान मन अउ छत्तीसगढ़ के हित के रक्षा संभव नइए। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और संचार विभाग के अध्यक्ष त्रिवेदी किहिन कि उड़ीसा के बीजू जनता दल सरकार के दबाव म भाजपा के केन्द्र सरकार झुक गिस हे। अउ भाजपा सरकार ह ट्रिब्यूनल बनाके राज्य के हित के साथ खिलवाड़ करिस हे। उड़ीसा अउ छत्तीसगढ़ दूनों ही सरकार पर कांग्रेस ह उद्योग मन ल पानी देए बर किसान मन के हित ले खिलवाड़ करके आरोप लगाइस हे।

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