रजिस्ट्री के साथ-साथ अब नामांतरण भी होगा आसान: मंत्री देवांगन
रायपुर, 24 मई 2025 शासन द्वारा रजिस्ट्री की प्रक्रिया में किए गए दस नई क्रांतियों पर आज खैरागढ़ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन रहें।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा है कि शासन व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित हो। इसी उद्देश्य को साकार करने हेतु उन्होंने डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया है, जिससे समस्त प्रक्रियाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित हों और फर्जीवाड़ा जैसी समस्याओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
प्रधानमंत्री जी की इस दूरदर्शी सोच के अनुरूप, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। प्रदेश में “रजिस्ट्री की 10 क्रांतियाँ” प्रारंभ की गई हैं, जिससे आमजन विशेषकर दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों को सीधे लाभ मिलेगा।
पूर्व में रजिस्ट्री और नामांतरण से जुड़ी जो समस्याएं नागरिकों को झेलनी पड़ती थीं, उन्हें दूर करने की दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध होगा। यह पहल सरलता, पारदर्शिता एवं दक्षता को सुनिश्चित करती है, जिससे नागरिकों को अब अपने भूमि से संबंधित कार्यों के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री संतोष पाण्डेय ने कहा कि प्रशिक्षण और कार्यशालाएं जनसमुदाय को सशक्त बनाने का माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्यशालाओं से आम लोगों को न केवल जानकारी मिलती है, बल्कि वे नई व्यवस्थाओं और बदलावों को भी समझ पाते हैं।
सांसद श्री संतोष पाण्डेय आज यहां एक विशेष कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, “कार्यशालाएं केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि यह परिवर्तन का पहला चरण होती हैं। आज की कार्यशाला जनहित के लिए अत्यंत लाभकारी है।”
श्री पाण्डेय ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए व्यापक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में बीते वर्षों में निर्णायक बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा, “भारतीय दंड संहिता में संशोधन कर उसे न्यायोचित बनाया गया है। वहीं, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिससे देश की एकता और अखंडता को बल मिला।”
डिजिटलीकरण के लाभों का उल्लेख करते हुए सांसद पांडे ने कहा कि इससे सरकारी प्रक्रियाएं तेज और पारदर्शी हुई हैं। रजिस्ट्री प्रक्रिया में शामिल किए गए 10 प्रमुख बिंदुओं को उन्होंने “क्रांतिकारी परिवर्तन” बताया। उन्होंने कहा कि इन नवाचारों को जनसामान्य तक पहुंचाने और अधिकतम लोगों को इनका लाभ दिलाने की आवश्यकता है।
जिला पंचायत अध्यक्ष श्री प्रियंका खम्हन ताम्रकार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री विक्रांत सिंह, जिला पंचायत सदस्य श्री ललित चोपड़ा, श्री भुनेश्वरी देवांगन, श्री दिनेश वर्मा, श्रीमती अरुणा बनाफर, श्रीमती हेमलता मांडवी, जमुना महेश कुर्रे ने कहा कि शासन द्वारा संचालित योजना सराहनीय है। 10 नई क्रांति बहुत अच्छी पहल है। रजिस्ट्री, नामंतरण एवं अन्य समस्याओं का हल निकालने सरकार का बेहतर प्रयास है। सरलीकरण एवं सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आए दिन जनप्रतिनिधियों के पास आमलोग पहुंच कर जमीन से संबंधित विवादों की शिकायत करते है लेकिन अब इन सभी समस्याओं से आम नागरिकों को निजात मिलेगा।
कार्यशाला में कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने बताया कि 03 मई 2025 को माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी एवं पंजीयन विभाग के मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी जी की उपस्थिति में “रजिस्ट्री में 10 क्रांतियां” कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजीयन विभाग की 10 जन उपयोगी पहलों का शुभारंभ किया गया।
इसका मुख्य उद्देश्य पंजीयन संबंधी सेवाओं का अधिक पारदर्शी, सरल, डिजिटल एवं नागरिकों की सुविधा के अनुरूप बनाना है। आधार आधारित प्रमाणीकरण, ऑनलाईन भारमुक्त प्रमाण-पत्र, व्हाट्सअप सूचना सेवा, घर बैठे रजिस्ट्री और स्वतः नामांतरण जैसी सुविधाओं के माध्यम से आम जनता को पंजीयन सेवाओं का लाभ अब कही अधिक सहजता से प्राप्त हो सकेंगे।
इन सुधारों से आम नागरिकों को पंजीयन से जुड़े कार्यों हेतु कार्यालयों में बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नही होगी और साथ ही सम्पत्ति पंजीयन में होने वाले फर्जीवाड़े की घटनाओं पर भी प्रभावी नियंत्रण होगा।
इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधिगण जिला पंचायत सीईओ श्री प्रेम कुमार पटेल, अपर कलेक्टर श्री सुरेंद्र कुमार ठाकुर , संयुक्त कलेक्टर श्रीमती सुमन राज, एसडीएम खैरागढ़ श्री टंकेश्वर प्रसाद साहू सहित पंजीयन, राजस्व विभाग अधिकारी आदि उपस्थित थे।
रजिस्ट्री में 10 नई क्रांतियांः –
फर्जी रजिस्ट्री रोकने के लिए आधार सत्यापन
पंजीयन साफ्टवेयर को आधार लिंक किया गया है, पंजीयन के समय क्रेता-विक्रेता एवं गवाहों की पहचान आधार रिकार्ड व बायोमेट्रिक के माध्यम से की जाएगी जिससे गलत व्यक्ति को खड़े कराकर पंजीयन नही हो सकेगा। आम जनता को फर्जीवाड़े का शिकार नही होना पड़ेगा और फर्जी रजिस्ट्री की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।
रजिस्ट्री खोज एवं डाउनलोड की सुविधा
आम आदमी वर्षों की जमा पूंजी लगाकर स्वयं का घर खरीदते है, इसलिए संपत्ति खरीदने से पहले पूरी जांच पड़ताल आवश्यक है। अभी रजिस्ट्री की जानकारी के लिए पंजीयन कार्यालय में स्वयं या वकील के माध्यम से उपस्थित होकर सर्च करना पड़ता है, रजिस्ट्री खोज का प्रावधान होने से खसरा नंबर डालते ही उस खसरे के पूर्व के समस्त लेनदेन की जानकारी एक क्लिक पर प्राप्त हो सकेगी। खसरा नंबर दर्ज कर संपत्ति की पूर्व रजिस्ट्री की जानकारी देखी जा सकती है और रजिस्ट्री दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकते हैं। इससे क्रेताओं को विवादित या बंधक जमीन की जानकारी पहले ही प्राप्त हो जाएगी।
ऑनलाइन भारमुक्त प्रमाण पत्र की सुविधा
भार मुक्त प्रमाण पत्र एक बहुत ही आवश्यक प्रमाणपत्र है जो संपत्ति खरीदने के पूर्व उसकी जानकारी उपलब्ध कराता है। संपत्ति पर ऋण, बंधक या पूर्व विक्रय की स्थिति अब ऑनलाइन भारमुक्त प्रमाण पत्र के माध्यम से आसानी से ज्ञात की जा सकती है। कई शासकीय कार्यों एवं बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए यह प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है। यह प्रमाणपत्र अब आनलाइन ही प्रदाय किया जा सकेगा।
स्टांप एवं रजिस्ट्री शुल्कों का कैशलेस भुगतान
पहले रजिस्ट्री कराने के लिए स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क का अलग-अलग जगह और समय पर भुगतान करना पड़ता था। अब स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क को एक साथ लिये जाने के लिए स्टांप एवं रजिस्ट्री शुल्कों का कैशलेस भुगतान सिस्टम तैयार किया गया है। स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क का एक साथ सुविधानुसार क्रेडिट डेबिट कार्ड, पीओएस मशीन, नेट बैंकिंग अथवा यूपीआई से फीस का भुगतान हो सकेगा।
व्हाट्सएप सर्विसेज
व्हाट्सएप आज के समय में सर्वाधिक उपयोग हो रहा सोशल मीडिया प्लेटफार्म है। पंजीयन कराने वाले क्रेता-विक्रेता को अपाईन्टमेंट सहित पंजीयन होने तक सभी प्रकार के अपडेट एवं एलर्ट व्हाट्सएप में ही प्राप्त होंगे। रजिस्ट्री की प्रति भी व्हाट्सएप से ही डाउनलोड हो जायेगी। इस सुविधा के माध्यम से फीडबैक एवं शिकायतें भी व्हाट्सएप के माध्यम से की जा सकेंगी।
डिजीलॉकर की सुविधा
रजिस्ट्री दस्तावेजों को डिजिलॉकर में सुरक्षित स्टोर किया जाएगा, ताकि आवश्यकता पडऩे पर पक्षकार को आसानी से डिजीटल प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध हो जाए।
रजिस्ट्री दस्तावेजों का स्वतः निर्माण
जनता की सुविधा के लिए रजिस्ट्री को पेपर लेस बनाया गया है। ऑनलाईन दस्तावेज प्रारूप का चयन कर पक्षकार और संपत्ति विवरण दर्ज करने पर स्वतः ही दस्तावेज तैयार हो जाएगा। वही दस्तावेज पेपरलेस होकर उप पंजीयक को ऑनलाइन प्रस्तुत होगा।
घर बैठे स्टाम्प सहित दस्तावेज निर्माण
डिजीडॉक सेवा के माध्यम से किरायानामा, शपथ पत्र, अनुबंध जैसे गैर-पंजीकृत दस्तावेज अब घर बैठे डिजिटल स्टाम्प के साथ ऑनलाइन तैयार किए जा सकते हैं।
घर बैठे रजिस्ट्री
दस्तावेज निर्माण, स्टाम्प भुगतान और रजिस्ट्री प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन होकर घर से ही पूर्ण की जा सकती है। अभी यह सेवा 10 प्रकार के दस्तावेजों जैसे-रेंट एग्रीमेंट, मोर्गेज डीड आदि में शुरू की गई है।
रजिस्ट्री के साथ होगा स्वतः नामांतरण
रजिस्ट्री प्रक्रिया पूर्ण होते ही संबंधित क्रेता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में स्वतः दर्ज हो जाएगा। इसके लिए अलग से नामांतरण आवेदन, शुल्क या लंबी प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे नागरिकों के समय, प्रयास और खर्च तीनों की बचत होगी। अब तक अचल संपत्ति खरीदने के लिए पंजीयन कराने के बाद उसके बाद उसे राजस्व रिकार्ड में अद्यतन कराना पड़ता रहा हैं, नामांतरण की इस प्रक्रिया में महीने लग जाते थे, इस बीच वही संपत्ति अन्य को बेच दिये जाने पर पीड़ित पक्षकारों को न्याय के लिए भटकना पड़ता था। अब पंजीयन के तुरंत बाद ही स्वतः नामांतरण होने से न केवल समय की बचत होगी बल्कि आम जनता को फर्जीवाडे का शिकार भी नही होना पड़ेगा।
