हाईकोरट
एसईसीएल के अपील ल खारिज कर दिस

बिलासपुर। विदेसी सराब खरीद बिकरी ल लेके लगाय गे याचिका म हाईकोरट ह राज्य सरकार ल निरदेश जारी कर चार हफ्ता के भीतर पारदरशी नीति बनाय के निरदेश जारी करिस हे। राज्य सरकार उपर भेदभाव पूरन तरीका ले सराब के क्रय-बिक्रय के आरोप लगाय इस हे। अधिवक्ता राजीव विरमानी अउ अभिषेक सिन्हा ह हाईकोरट म सरकार के खेलाफ याचिका लगाय रहिस हे, जेमा हाईकोरट ह सरकार ल फटकार लगात हुए पारदरसी नीति बनाय के निरदेस दिस हे।
आप मन ल बतादन के राज्य के दूसर सराब कारोबारी ह राज्य सरकार उपर मनमानी कर अपन सराब बेचे के आरोप लगाइस हे। कारोबारी मन के कहिना हे के छत्तीसगढ़ म सिरिफ कुछु ही ब्रांड के सराब बेचे विरोध म हाईकोरट म ये याचिका लगाय गिस हे। ये मामला म सरकार के ओर ले पक्ष रखे गिस हे अउ ये फइसला ल सही बताय रहिस हे। आपमन ल बता दन के यूनिक स्प्रिट अउ एक अन्य कंपनी ह हाईकोरट म ये कहत हुये याचिका लगाय हे के छत्तीसगढ़ म सरकार अपन ब्रांड के ही शराब बेचत हे। ‘

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