छत्तीसगढ़ के 6,691 आदिवासी गांवों का होगा कायाकल्प, धरती आबा अभियान से 32 जिलों में विकास को मिलेगी रफ्तार
रायपुर, छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार का धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दिशा-निर्देशों के तहत प्रदेश के सभी 32 जिलों के 6,691 गांवों को इस अभियान में शामिल किया गया है। इसके माध्यम से जनजातीय समुदायों तक शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हजारीबाग से इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों के 63 हजार से अधिक जनजातीय बहुल गांवों का पांच वर्षों में सर्वांगीण विकास करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के अंतर्गत 17 केंद्रीय मंत्रालयों की 25 से अधिक योजनाओं और गतिविधियों को एक साथ संचालित किया जा रहा है।
इस अभियान के तहत पात्र हितग्राहियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, जनधन खाता और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए आयुष्मान भारत कार्ड, टीकाकरण और बीमा योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और आंगनबाड़ी सेवाओं को भी प्राथमिकता दी जा रही है।
ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के आवास, स्वच्छ पेयजल, बिजली, सौर ऊर्जा, मोबाइल चिकित्सा इकाइयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, छात्रावासों और एलपीजी कनेक्शन जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही कौशल विकास, सतत कृषि, मछली पालन, पोषण वाटिका, भारतनेट और वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया जा रहा है।
अभियान के तहत भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए 733.258 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत कुल 1,413 कार्य शामिल हैं। इनमें स्कूलों में 226 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, 50 सीटों वाले 186 नए छात्रावास एवं आश्रम, 226 विद्यालयों में शौचालय, 12 शिक्षक एवं स्टाफ छात्रावास, 236 फर्नीचर कार्य और 290 मरम्मत कार्य शामिल हैं। इसके अलावा नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बलरामपुर और जशपुर में पांच जनजाति बहुउद्देशीय विपणन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन को मजबूत करने के लिए भी 231 स्वीकृतियां दी गई हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि जनजातीय समाज का उत्थान और उनके जीवन में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन योजना के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में विकास को नई गति मिल रही है। इन प्रयासों से दूरस्थ आदिवासी अंचलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होने के साथ जनजातीय परिवारों के जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद है।
