रायपुर। प्रदेश के छः शासकीय मेडिकल कॉलेज मन अउ डीकेएस पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान म लांड्री सेवा स्थापित करे बर जारी करे गे विवादित टेंडर ल अंततः राज्य सरकार ह निरस्त कर दिस हे। मरवाही विधायक अमित जोगी ह 20 जून के ये विषय म मुख्यमंत्री अउ स्वास्थ्य मंत्री ल पत्र लिख के प्रदेश के धोबी समाज के हित मन ल देखत हुए उक्त टेंडर ल रद्द करे के मांग करे रिहिस हे।
ये निविदा के शर्त मन म निविदा म भाग लेवइया बर लांड्री सेवा प्रदाता के पिछले वित्तीय बछर म 10 करोड़ रूपए के टर्न ओवर होना अनिवार्य रहिस हे । येकर संग ओकर नेट वर्थ 5 करोड़ रूपिया होना अनिवार्य करे गिस हे। निविदा के संग सेवा प्रदाता ल 45 लाख रूपिया के डिपाजिट देय बर कहे गिस हे। अमित जोगी ह ये शर्त मन म आपत्ति उठात हुए कहे रिहिन हे के ये शर्त मन के वजह ले छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़ वर्ग जेकर कपड़ा धुलाई के पैतृक व्यवसाय करत हे (धोबी समाज)। ये निविदा म भाग ले से वंचित रह जाही , कबर के उँखर तीर न त डिपाजिट देय बर अतना बड़ रकम होही अउ न ही अतना टर्नओवर व नेटवर्थ होही।
सरकार के निविदा ल निरस्त करे जाने के निरनय के स्वागत करत हुए विधायक अमित जोगी ह कहिन के अंततः धोबी सामाज के जीत होइस हे। कपड़ा धुलाई ये समाज के पैतृक व्यवसाय हे , येकर बर मेडिकल कॉलेज मन म लांड्री सेवा प्रदान करे के पहिली हक़ छत्तीसगढ़ के धोबी सामाज के हे न कि प्रदेश के बाहिर के कंपनी मन के।
