23 जिला न्यायालयों में डिजिटाजेशन सेंटर प्रारंभ होना पेपरलेस न्याय प्रणाली के लिये उल्लेखनीय कदम

जिला न्यायालयों से जिला अस्पतालों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रारंभ

ई-समंस के माध्यम से समंस की सेवा अधिक सरल और प्रभावी हो जाएगी

रायपुर. आज छत्तीसगढ़ राज्य न्यायपालिका पारदर्शी, त्वरित एवं पेपरलेस न्याय प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में जिला एवं सत्र न्यायालय रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा और बेमेतरा में डिजिटाइजेशन एवं स्कैनिंग सेंटर, समस्त 23 जिला न्यायालयों एवं जिला अस्पतालों के बीच में वीडियो कान्फ्रेसिंग एवं अपराधिक प्रकरणों में ई-समंस सेवा का वर्चुअल शुभारंभ न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा किया गया।

इस अवसर पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा मुख्य न्यायाधीश ने अपने प्रभावशाली उद्बोधन में शेष चार जिला एवं सत्र न्यायालय रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा और बेमेतरा में डिजिटाईजेशन केन्द्र प्रारंभ होने के साथ पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में डिजिटलीकरण केंद्र का कार्य पूर्ण होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के न्यायिक प्रणाली के इतिहास में यह महत्वपूर्ण दिन है। इसके साथ ही राज्य के 23 जिला न्यायालयों से जिला अस्पतालों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रारंभ होने से चिकित्सा क्षेत्र के उन सभी व्यक्तियों के लिए सुविधा होगी, जिन्हें अदालत की कार्यवाही में भाग लेना होता है। अब उन्हें गवाही देने या ट्रायल कोर्ट में उपस्थित रहने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर अपना बयान दर्ज करा सकेंगे। इसी प्रकार आपराधिक मामलों के लिए ई-समंस बहुत महत्वपूर्ण सुविधा है, अदालतों द्वारा समंस तामीली के लिए कई बार तारीखें निर्धारित की जाती हैं। अब ई-समंस के माध्यम से समंस की सेवा अधिक सरल और प्रभावी हो जाएगी।

यह उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर सदैव न्यायिक प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक के उपयोग एवं न्यायिक अधोसरंचना में वृद्धि के पक्षधर रहे हैं। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा मुख्य न्यायाधिपति द्वारा पद भार ग्रहण करने के पश्चात सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के दूरस्थ जिला मुख्यालय एवं बाह्य न्यायालयों का भ्रमण कर न्यायिक अधोसंरचना एवं आवश्यक सुविधाओं का अभाव होने से पक्षकारों, अधिवक्तागण, न्यायिक कर्मचारी एवं अधिकारियों को होने वाली असुविधा को दृष्टिगत रखते हुये दूरदर्शितापूर्ण एवं सकारात्मक सोच के भागीरथ प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप जिला न्यायालयों में फस्ट एड क्लिनिक, पोस्ट ऑफिस प्रारंभ होने के साथ सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में न्यायिक अधोसंरचना में अभूतपूर्व विकास का कार्य हो रहा है एवं नवीनतम तकनीकी के उपयोग से पक्षकारों को शीघ्रता एवं सुगमतापूर्वक बेहतर वातावरण में न्याय प्राप्त हो रहा है। जिला न्यायालयों में डिजिटाइजेशन सेंटर, वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की सुविधा एवं आपराधिक प्रकरणों में ई-समंस प्रारंभ, न्यायालयों के डिजिटलीकरण एवं पेपरलेस कोर्ट की अवधारणा हेतु महत्वपूर्ण कदम है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ छत्तीसगढ़ देश में ई-कोर्ट मिशन मे अग्रणी राज्यों में छत्तीसगढ़ शामिल हो गया है।

डिजिटाइजेशन एवं स्कैनिंग सेंटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं ई-समंस सुविधा के वर्चुअल शुभारंभ समारोह में न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर, न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार व्यास, अध्यक्ष उच्च न्यायालय कम्प्यूटरीकरण समिति उपस्थित थे, और अन्य माननीय सदस्यगण कम्प्युटरीकरण समिति एवं माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधीश सहित अन्य माननीय न्यायाधीशगण वर्चुअल लिंक के माध्यम से कार्यक्रम में उपस्थित थे।

कार्यक्रम की शुरुआत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा के स्वागत भाषण से हुई और समापन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। इस अवसर पर रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्री के अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, न्यायालय कर्मी और मीडिया प्रतिनिधिगण भी उपस्थित थे।