लगातार तीसरे महीने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती
कमर्शियल गैस 51 रुपए सस्ती, उज्ज्वला योजना में 300 रुपए सब्सिडी जारी
तेल विपणन कंपनियों ने सितंबर महीने की शुरुआत में ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटा दिए गए हैं। नई दरों के मुताबिक अब 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर दिल्ली में 51 रुपए सस्ता हो गया है। वहीं, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू एलपीजी पर 300 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान भी जारी रखा है। इससे लाखों परिवारों को सीधी आर्थिक मदद मिल रही है।
कमर्शियल सिलेंडर सस्ता
तेल कंपनियों ने लगातार तीसरे महीने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कमी की है। अब 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर दिल्ली में 1,580 रुपए में मिलेगा। इससे पहले जुलाई में 58.50 रुपए और अगस्त में 33.50 रुपए की कटौती की गई थी। लगातार तीन महीनों से हो रही यह कटौती होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों के लिए राहत की बड़ी खबर है।
उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सहारा
केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को घरेलू रसोई गैस पर 300 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। इसका सीधा फायदा उन गरीब परिवारों को मिलता है, जो उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन लेकर एलपीजी का उपयोग कर रहे हैं। यह सब्सिडी उपभोक्ताओं के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है।
होटल, रेस्टोरेंट और कारोबारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद
कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटने से खासतौर पर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और कैटरिंग व्यवसाय को बड़ी राहत मिली है। इन क्षेत्रों में गैस की खपत सबसे ज्यादा होती है। कीमतों में लगातार गिरावट से उनके खर्च में कमी आएगी और कारोबार सुचारू रूप से चलाने में आसानी होगी
घरेलू सिलेंडर की कीमत जस की तस, आम उपभोक्ताओं को फिलहाल कोई राहत नहीं
हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में इस बार कोई बदलाव नहीं हुआ है। आम उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस की दरें पहले जैसी ही बनी हुई हैं। फिलहाल राहत केवल उज्ज्वला योजना की सब्सिडी के रूप में मिल रही है।
अंतरराष्ट्रीय बाजार पर नजर
विशेषज्ञों का कहना है कि एलपीजी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की दरों पर निर्भर करती हैं। अगर वैश्विक स्तर पर दाम स्थिर रहते हैं, तो आने वाले महीनों में और राहत मिल सकती है। वहीं, उतार-चढ़ाव होने पर कीमतों में संशोधन जारी रहेगा।
