मंत्रिपरिषद के बड़ फैसला
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के अगुवाई म आज इहां मंत्रालय महानदी भवन म कैबिनेट के बइठक होइस, जेम म कतको जरूरी फैसला लिए गिस –
1. कचर-बचर अउ कबाड़ सामान मन ला बेचे बर MSTC संग अनुबंध 3 बचर बर बढ़ीस
मंत्रिपरिषद ह राज के अलग-अलग बिभाग, सरकारी कंपनी (सार्वजनिक उपक्रम), निगम, मंडल अउ लोकल निकाय मन म जमा कबाड़ (स्क्रैप) अउ अनुपयोगी सामान मन ला साफ-सुथरा अउ पारदर्शी तरीका ले बेचे (निस्तारण) बर भारत सरकार के कंपनी मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MSTC) के संग सेलिंग एजेंसी अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) के समे ला आघू के तीन बचर बर बढ़ाए के फैसला लिए हे।
- ए अनुबंध नवंबर 2019 ले चलत रिहिस अउ 31 मई 2026 के खतम होवत रिहिस।
- MSTC के सुघर ई-नीलामी (ऑनलाइन बोली) प्लेटफॉर्म के जरिया देसभर के खरीदार मन बोली लगाके कबाड़ सामान ला खरीद सकथें। एकर ले काम म ईमानदारी (पारदर्शिता) रहिथे अउ राज ला बढ़िया पइसा घलो मिलथे।
- ए ब्यवस्था ले राज म कबाड़ बेचे के काम ह जादा सुघराई ले, तकनीक के भरोसा अउ पइसा कमाए (राजस्व) कोती नीक होए हे। ए फैसला ले बिभाग मन ला अलग-अलग टेंडर अउ विज्ञापन निकाले के जरूरत नहीं पड़े, जेकर ले समे अउ सरकारी साधन के बचत होही। संग म ऑफिस मन म साफ-सफाई अउ जगह के रख-रखाव घलो सुघर होही।
2. छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अब सामान्य प्रशासन बिभाग के अधीन
मंत्रिपरिषद् के बइठक म छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ला सामान्य प्रशासन बिभाग (GAD) के खाले (अधीन) लाए के प्रस्ताव ला मंजूरी दे गिस। एकर बर “छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम” म संसोधन करे जाही।
जानना जरूरी हे: “छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम, 2026” लागू होए के बाद, पहिली के छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) के बिलाय (विलय) अब नवा कर्मचारी चयन मंडल म हो चुके हे। एकर संग-संग, ओकर सबो संपत्ति अउ देनदारी घलो ए नवा मंडल म सामिल हो गए हे।
3. डामर के दाम बढ़े ले ठेकेदार मन ला मिलीस थोरिक राहत
राज मंत्रिपरिषद ह सड़क बनाय के काम म 1 अप्रैल 2026 के बाद बिटुमिन (डामर) के दाम म अचानक अउ बड़हन बढ़ती ला देखत हुए, राज के भलाई अउ बिकास के काम ला बिना रूके चलाए बर एक ठो बड़ फैसला लीस हे। सरकार ह 1 अप्रैल 2026 ले 30 जून 2026 के समे बर अनुबंधित ठेकेदार मन ला सीमित अउ आंशिक रूप ले दाम म राहत (मुआवजा) दे के निरनय लिए हे।
- ए राहत सिरिफ डामर के दाम म होए बड़हन बढ़ती के असर ला कम करे बर तय फार्मूला के आधार म दिए जाही। सड़क बनाए के बाकी सामान मन ऊपर पुराना एस्केलेशन (दाम बढ़ती के) नियम पहिली जइसन ही लागू रही।
- दुनिया भर के मउसम अउ पेट्रोलियम सामान मन के दाम बढ़े के सेती डामरीकरण (पिचिंग) के काम म असर परत रिहिस, जेकर ले सड़क निरमान अउ मरम्मत के काम धीमा होए के संसो रिहिस।
- भारत सरकार के सड़क परिवहन अउ राजमार्ग मंत्रालय कोती ले घलो नेशनल हाईवे योजना मन बर अइसने राहत के निरदेस दिए गए हे। राज सरकार के उददेस ए हे कि सड़क के काम झन रुकय अउ बिकास के सुंघारी बने रहय, जेकर ले जनता ला समे म सुघर सड़क के लाभ मिल सके।
