छत्तीसगढ़ में बेकार पड़े सरकारी जमीन मन के होही कायाकल्प- तैयार होही रिडेव्हलपमेंट कार्ययोजना

• विभाग, निगम-मंडल अउ बोर्ड के खाली जमीन मन के होही सुग्घर विकास, बन्ही डिजिटल लैंड बैंक

रायपुर, छत्तीसगढ़ सरकार ह प्रदेश के अलग-अलग जिला मन में सरकारी विभाग, निगम-मंडल, कंपनी अउ बोर्ड मन के मालिकाना हक वाली बेकार अउ खाली पड़े जमीन मन के सुग्घर विकास अउ सही उपयोग बर एक बड़ रिडेव्हलपमेंट कार्ययोजना तैयार करे के फैसला करे हे। ए योजना ला लागू करे बर आवास अउ पर्यावरण विभाग ला नोडल एजेंसी बनाए गे हे।

ए जरूरी योजना ला लेके आज मंत्रालय (महानदी भवन) में मुख्य सचिव विकासशील के अध्यक्षता में एक बड़े स्तर के समीक्षा बइठक होईस। बइठक में मुख्य सचिव ह अलग-अलग विभाग के बड़े अधिकारी मन अउ जिला कलेक्टर मन ले चिन्हित करे गे जमीन मन के बारे में गहीर जानकारी लीन। मुख्य सचिव विकासशील ह कहिन कि अभी के समे में जेण सरकारी जमीन मन बेकार पड़े हें, ओकर ले न तो सरकार ला कोनो कमाई होवत हे अउ न ही जनता ला एकर कोनो लाभ मिलत हे। ए रिडेव्हलपमेंट योजना ले जिहां सहर मन ला एक सुग्घर अउ नियम से विकास मिली, वहीं सरकारी संपत्ति मन के कीमत घलव कतको गुना बाढ़ जाही।

डिजिटल लैंड बैंक अउ जीआईएस मैपिंग ले रखे जाही नजर

बइठक में ए फैसला लिये गिस कि बछर मन ले खाली पड़े या जिहां कब्जा होए के डर हे, अइसन सरकारी जमीन मन ला चिन्हित करके ओकर बपार (व्यासायिक) अउ जनता के भलाई बर बने उपयोग करे जाही। सरकारी विभाग मन के अंतर्गत आवे वाली सबो खाली जमीन मन के एक केंद्रीय डिजिटल लैंड बैंक तैयार करे जाही। मैपिंग के जरिया ले हर एक प्लॉट के सही लोकेशन, रकबा (क्षेत्रफल) अउ अभी के स्थिति के डेटा जीआईएस (GIS) मैपिंग ऑनलाइन दरज करे जाही। सहर मन के मुख्य जगह (प्राइम लोकेशन) में बने खाली जमीन मन ऊपर आवास योजना, बपारिक कॉम्प्लेक्स, पार्किंग अउ नवा सरकारी दफ्तर बनाए जाही। बड़ जमीन मन के विकास बर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल अपनाए जाही, जेकर ले सरकार ला राजस्व घलव मिली।

गाँव-देहात के विकास

गाँव वाले इलाका मन के जमीन ऊपर खेती-किसानी, उद्यानिकी, आधुनिक वेयरहाउस (गोदाम) या कौशल विकास केंद्र (Skill Development Centers) बनाए के योजना हे। बड़ जमीन मन के सुग्घर विकास बर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाए जाही, जेकर ले सरकार ला अलग ले कमाई होही।

जर्जर मकान मन ला ढहा के होही नवा निर्माण, सुरक्षा के कड़ा इंतजाम

योजना के तहत अइसन सरकारी मकान अउ परिसर मन ला चिन्हित करे जाही जेमन पूरा तरीका ले जर्जर हो चुके हें अउ जेकर मरम्मत करना पइसा के हिसाब से कोनो फायदेमन्द नई हे। अइसन जगह मन में पुराना ढांचा ला हटाके सहर के जरूरत के हिसाब से दूसर सरकारी विभाग या ओकर उपक्रम मन बर नवा अउ आधुनिक निर्माण करे जाही। सुरक्षा के नजर ले चिन्हित करे गे जमीन मन में तुरंते फेंसिंग (घेराबंदी) करे जाही अउ सरकारी जमीन होए के बोर्ड लगाए जाही। ए जमीन मन ऊपर अवैध कब्जा रोके बर राजस्व अउ पुलिस विभाग मिलके निगरानी रखिहें।

ए जरूरी बइठक में विधि विभाग के प्रमुख सचिव सुषमा सावंत, वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह एवं अधोसंरचना विकास मंडल अवनीश शरण, एनआरडीए के सीईओ चंदन कुमार के संग अलग-अलग विभाग के बड़े अधिकारी अउ सबो संभागायुक्त व कलेक्टर मन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहीन।

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