दुर्ग में ‘बुलडोजर एक्शन’: हनोदा माइनर नहर से हटा अवैध कब्जा, जल संसाधन और रिसाली निगम की बड़ी कार्रवाई

अतिक्रमण मुक्त अभियान: कलेक्टर के निर्देश पर डीपीएस स्कूल से वीआईपी नगर तक चला विशेष अभियान।

शासकीय भूमि पर था कब्जा: जल संसाधन विभाग और रिसाली निगम की संयुक्त टीम ने हटाया वर्षों पुराना अतिक्रमण।

प्रशासन की सख्त चेतावनी: नहरों और जल संरचनाओं पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई।

दुर्ग/रायपुर, 04 जून 2026। जल संसाधनों के संरक्षण और सार्वजनिक संपत्तियों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से दुर्ग जिले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में जल संसाधन विभाग और नगर पालिक निगम रिसाली की संयुक्त टीम ने हनोदा माइनर नहर क्षेत्र में विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान विभागीय स्वामित्व वाली शासकीय भूमि पर वर्षों से जमे अवैध कब्जों को हटाकर जमीन को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है।

डीपीएस स्कूल से वीआईपी नगर तक चला अभियान

हनोदा माइनर नहर, नगर पालिक निगम रिसाली क्षेत्र के अंतर्गत डी.पी.एस. स्कूल से लेकर वी.आई.पी. नगर तक से होकर गुजरती है। यह नहर जल प्रबंधन और सिंचाई व्यवस्था की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। अधिकारियों ने बताया कि नहरों और उससे जुड़ी सरकारी जमीन पर कब्जा न केवल गैरकानूनी है, बल्कि इससे नहरों के रखरखाव, निरीक्षण और मरम्मत के कार्यों में भी भारी रुकावट आती है। जनहित को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराना आवश्यक था।

नोटिस के बाद चला प्रशासन का डंडा

प्रशासन ने इस पूरी कार्रवाई को विधिसम्मत तरीके से अंजाम दिया। कार्रवाई से पहले संबंधित अतिक्रमणकारियों को स्वेच्छा से अपना अवैध कब्जा हटाने का पर्याप्त समय और अवसर दिया गया था। जब निर्धारित समय सीमा समाप्त हो गई, तब संयुक्त दल ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की सख्त कार्रवाई की। निगम और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की मौजूदगी में यह अभियान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और नहर को उसके मूल स्वरूप में वापस लाया गया।

अतिक्रमण पर आगे भी जारी रहेगा एक्शन: ईई सारश्वत

जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता आशुतोष सारश्वत ने स्पष्ट किया कि विभाग के अधीन नहरों, जल संरचनाओं, रास्तों और शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

“सार्वजनिक परिसंपत्तियों की निगरानी लगातार की जा रही है। जहाँ भी अवैध कब्जे पाए जाएंगे, वहां बिना किसी भेदभाव के नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।” – आशुतोष सारश्वत, कार्यपालन अभियंता

आम नागरिकों से प्रशासन की अपील

जल संसाधन विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे नहरों, सरकारी जमीन और अन्य सार्वजनिक उपयोग की जगहों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें। इन परिसंपत्तियों का सुरक्षित रहना जनहित और विकास कार्यों की निरंतरता के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए नागरिक प्रशासन का सहयोग करें।