स्वतंत्रता दिवस पर सरकार का बड़ा रोडमैप; बस्तर के नवनिर्माण, AI मिशन और रोजगार के लिए की गईं ऐतिहासिक घोषणाएं

स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए राज्य सरकार ने विकसित भारत के संकल्प के साथ ‘विकसित छत्तीसगढ़’ का व्यापक खाका पेश किया। भाषण में बस्तर में स्थायी शांति, वामपंथी उग्रवाद के खात्मे, किसानों के हित, युवाओं के लिए रोजगार और एआई (AI) आधारित अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को लेकर कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों और नई योजनाओं का ऐलान किया गया।

न्यूज पोर्टल के पाठकों के लिए भाषण के प्रमुख बिंदुओं और मुख्य घोषणाओं का श्रेणीवार विस्तृत ब्योरा नीचे दिया गया है:

1. बस्तर का नवनिर्माण और सुरक्षा व्यवस्था

• माओवाद से मुक्ति और शांति: बस्तर के सुदूर क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा के आयोजन के साथ वामपंथी उग्रवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले वीर जवानों के पराक्रम को नमन किया गया।
• विकास योजनाएं:
• नियद नेल्ला नार 2.0 और बस्तर मुन्ने अभियान के माध्यम से 31 योजनाओं और 14 सामुदायिक सुविधाओं के शत-प्रतिशत सेचुरेशन से 39 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
• बंद पड़े स्कूलों को पुनः शुरू करने के साथ 36 नए स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। ओरछा और जगरगुंडा जैसे सुदूर क्षेत्रों में एजुकेशन सिटी विकसित की जा रही है।
• बस्तर के 10 लाख परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 4,824 करोड़ रुपये की ‘आजीविका उन्नयन योजना’ तैयार की गई है।
• वीर गुंडाधुर के गांव नेतानार से ‘सेवा डेरा’ की शुरुआत की गई है, जहां कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है।
• कनेक्टिविटी: 461 गांवों को ग्रिड आधारित सौर ऊर्जा से जोड़ा जा रहा है और 234 अंदरूनी बस्तियों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का काम जारी है।

2. कृषि, किसान और सिंचाई सुधार

• धान का सर्वाधिक मूल्य: राज्य में 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से देश में धान का सर्वाधिक मूल्य दिया जा रहा है।
• फसल विविधता प्रोत्साहन: ‘कृषक उन्नति योजना’ के तहत धान के बदले दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो-कुटकी और रागी की खेती करने पर 15,000 रुपये प्रति एकड़ की आदान सहायता दी जा रही है।
• सिंचाई योजनाएं:
• सिकासार-कोडार नहर लिंकिंग परियोजना के लिए 3,047 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति।
• इंद्रावती नदी पर 2,000 करोड़ रुपये की लागत से मटनार और देउरगांव बैराज का निर्माण, जिससे 32,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी।
• सिंचाई का दायरा बढ़ाने के लिए कुल 11,000 करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी।
• तेंदूपत्ता संग्राहक: 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से भुगतान तथा ‘चरण पादुका योजना’ की पुनः शुरुआत।
• सहकारिता: 2,028 पैक्स का कंप्यूटरीकरण पूरा, जिनमें से 1,988 कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में सेवा दे रहे हैं।

3. युवा, रोजगार, शिक्षा और ‘छत्तीसगढ़ AI मिशन’

• 500 करोड़ का AI मिशन: प्रदेश में ‘छत्तीसगढ़ राज्य AI मिशन’ को मंजूरी दी गई है। इसके तहत:
• 100 एआई डेटा लैब और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होंगे।
• 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को एआई प्रशिक्षण दिया जाएगा।
• देश का पहला एआई एस.ई.जेड. (AI SEZ) और एआई डेटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है।
• सरकारी भर्तियां:
• पुलिस विभाग में 7,000 युवाओं की भर्ती।
• शिक्षक व सहायक शिक्षकों के 3,946 पदों पर प्रक्रिया जारी।
• बिजली कंपनियों में 1,235 पदों पर भर्ती।
• छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन और 7 कैटेगरीज में नियमित भर्ती परीक्षाएं।
• अग्निवीरों के लिए पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी सीधी भर्ती में 10% आरक्षण।
• तकनीकी व उच्च शिक्षा:
• 5 नए मेडिकल कॉलेज (गीदम, कुनकुरी, जांजगीर-चांपा, मनेंद्रगढ़, कवर्धा) इसी सत्र से शुरू।
• प्रतियोगी परीक्षाओं (NEET, JEE, CLAT, UPSC आदि) की तैयारी के लिए ‘सीजी असिस्टेंस फॉर कॉम्पिटितिव एक्जाम योजना’ की शुरुआत।
• 100 करोड़ रुपये के फंड से ‘छत्तीसगढ़ स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति’ लागू।

4. महिला सशक्तिकरण और गरीब कल्याण

• महतारी वंदन योजना: 70 लाख हितग्राही महिलाओं के खातों में अब तक 19,444 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है।
• लखपति दीदी: राज्य की 13 लाख 85 हजार महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं।
• ‘मेरी बेटी-मेरा अभिमान’ अभियान: इस नई पहल के तहत 6,671 शासकीय विद्यालयों में बेटियों के लिए विशेष शौचालयों का निर्माण होगा।
• आवास और खाद्यान्न:
• प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 24 लाख 50 हजार घर स्वीकृत किए जा चुके हैं (औसतन 1,600 घर प्रतिदिन)।
• 73 लाख परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न (PMGKAY एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना)।

5. उद्योग, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर

• निवेश और रोजगार: नई औद्योगिक नीति के तहत आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट से 8 लाख 23 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 1.74 लाख रोजगार मिलने की उम्मीद है।
• प्रमुख औद्योगिक प्रोजेक्ट्स:
• नवा रायपुर में पहली गारमेंट इकाई (स्विफ्ट टेक्सटाइल)।
• मुंगेली में बीईएमएल (BEML) का नया प्लांट।
• राजनांदगांव में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 और नवा रायपुर में फर्नीचर क्लस्टर।
• 23 नए औद्योगिक क्षेत्र और स्टेट कैपिटल रीजन (रायपुर, नवा रायपुर, दुर्ग-भिलाई) का गठन।
• ऊर्जा क्षेत्र:
• ‘मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना’ से 12 लाख से अधिक उपभोक्ताओं का 910 करोड़ रुपये का सरचार्ज माफ।
• 90,000 से अधिक उपभोक्ता ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ से जुड़े।
• कनेक्टिविटी:
• ‘सीजी वायु योजना’ से हवाई सेवाओं का विस्तार और फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना।
• ‘भारतनेट 3.0’ से 5,659 ग्राम पंचायतों को हाईस्पीड इंटरनेट।

6. स्वास्थ्य, खेल, संस्कृति और पर्यटन

• स्वास्थ्य: ‘आयुष्मान योजना’ से 91% आबादी को मुफ्त इलाज; नवा रायपुर में मेडिसिटी का निर्माण; 326 संजीवनी और 380 महतारी एक्सप्रेस कार्यरत।
• खेल:
• राष्ट्रमंडल खेल पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव को डीएसपी पद पर पदोन्नति और 30 लाख रुपये की सम्मान राशि।
• 156 उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए शासकीय सेवा के द्वार खोले गए। ‘मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन’ का ऐलान।
• संस्कृति एवं पर्यटन:
• लोकगायिका स्वर्गीय डॉ. तीजन बाई की याद में ‘डॉ. तीजन बाई लोककला अलंकरण’ पुरस्कार की शुरुआत।
• छत्तीसगढ़ी सिनेमा के विकास के लिए ‘चित्रोत्पला फिल्म सिटी’ का निर्माण।
• आरंग के रीवां में 2,750 वर्ष पुरानी मानव बस्ती की खोज को छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण बताया गया।
• चित्रकोट को वैश्विक पर्यटन स्थल (टेंट सिटी) और सिरपुर को विश्व धरोहर मानकों के अनुरूप विकसित करने का संकल्प।
• ‘मुख्यमंत्री पर्यटन मिशन’ के जरिए बस्तर और सरगुजा में पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार।