दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी अब चुनावों में मुफ्त की घोषणाओं पर ब्रेक लगाने की तैयारी कर रही है। पार्टी ने फ्रीबीज (मुफ्त योजनाओं) की जगह एक नया मॉडल तैयार किया है, जिसे “वैकल्पिक मॉडल” कहा जा रहा है। इसमें मतदाताओं को सीधे पैसे देने की बजाय राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने वाले कामों के लिए आर्थिक मदद देने की योजना होगी।इस नए मॉडल की शुरुआत 2026 के असम विधानसभा चुनाव से की जाएगी।
इन राज्यों में लागू होगी यह नई व्यवस्था
भाजपा यह व्यवस्था उन राज्यों में लागू करेगी जहां पार्टी की सरकार है या जहां वह मुख्य विपक्षी दल के रूप में सक्रिय है। इसके तहत, फ्रीबीज योजनाओं का लाभ उन राज्यों में जारी रहेगा, जहां पहले से ऐसी योजनाएं लागू की जा चुकी हैं, लेकिन आगामी चुनावों में नए मॉडल को लागू किया जाएगा। इस नए मॉडल में महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं भी होंगी। असम में, भाजपा ने महिलाओं को आर्थिक मदद देने की योजना बनाई है, जिससे उनके कारोबार में सुधार होगा। हर महिला को सालाना ₹10,000 तक का लोन सस्ती ब्याज दर पर मिलेगा, और ₹10,000 की मदद सरकार की ओर से दी जाएगी। इससे राज्य की आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा।
इन लोगो को एक मुश्त राशि दी जाएगी
इसके अलावा, छोटे दुकानदारों, रेस्त्रां वालों और समाज के गरीब तबकों के लोगों को एकमुश्त राशि दी जाएगी। इसके साथ ही, सोलर लाइटिंग और कम शुल्क पर स्कूटी और लैपटॉप जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। हालांकि, फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही कई बार चेतावनी दे चुका है। कोर्ट का कहना है कि इन योजनाओं को लागू करते समय वित्तीय स्थिति का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि इन योजनाओं का बोझ अंततः जनता पर पड़ता है। यह नया फ्रीबीज मॉडल भाजपा की 2023 और 2024 के आगामी चुनावों की रणनीति का हिस्सा है और इसे राज्यों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लागू किया जाएगा।
