रायपुर म कोयला क्षेत्र के मुद्दा म होईस चर्चा,कोयला सचिव रिहिस उपस्थित 

फिक्की के सहयोग अऊ  कोयला मंत्रालय द्वारा आयोजित हितधारक मन के परामर्श बैठक आयोजित करे गिस । स्टेकहोल्डर कंस्लटेशन मीट म केंद्रीय कोयला सचिव सुमंत चौधरी ह किहिस कि केंद्र सरकार ह  कोयला खदान मन के जल्द परिचालन ल  सुनिश्चित करे बर नीतिगत फैसला ले हे। संगे संग कोयला ब्लॉक आवंटिमन ल घलो खदान ल  शुरू करे बर भी जरूरी कदम उठाय जाना चाही ।

ओमन किहिस कि   कोयला मंत्रालय ह कोयला खदान के शीघ्र परिचालन ल  सुनिश्चित करे बर नीतिगत निर्णय ले हे ।  जेमा  संयंत्र के उपयोग बर खुले बाजार म 25 फीसदी कोयला के  बिक्री के अनुमति देना, दक्षता मापदंड में छूट देना अऊ ग्रेस अवधि के प्रावधान करना भी शामिल है। कोयला सचिव ह किहिस  कि कोयला मंत्रालय विभिन्न केंद्रीय और राज्य के एजेंसी ले मंजूरी के तेजी से अनुमोदन बर  एकल खिड़की योजना विकसित करे म भी कार्य करत हे ।

कोयला मंत्रालय ह 27 कोयला खदान के  नीलामी अऊ 15 कोयला खदान के आवंटन के प्रक्रिया शुरू कर दे हे। ये  प्रक्रिया  नवंबर तक पूरा होय के संभावना हे। चौधरी जी ह ये  दौरान राज्य सरकार मन ले अनुरोध करे हे कि वो खनन पट्टा दे म  सरलीकरण के  संभावना के पता लगाए अऊ  सुनिश्चित करे बर घलो किहिस । कोयला सचिव ह अऊ किहिस कि  देश म प्रचुर मात्रा म कोयला होय  के बावजूद हमन  कोयला के आपूर्ति म कमी जारी रखे हन । ये  निश्चित रूप से अच्छा  स्थिति नइ हे । हम सब ल मिल के एला सही करे के आवश्यकता हे,

फिक्की छत्तीसगढ़ प्रदेश के चेयरमैन श्री प्रदीप टंडन ह किहिस कि लगभग ७००० मेगा वाट के पावर प्लांट कोल के अभाव म बंद हे  ।ये  प्राइवट पावर प्लांटस  मन ल  गुजरात, महाराष्ट्र अऊ राजस्थान के पब्लिक सेक्टर कम्पनी ल  अलॉटेड कोल ब्लॉक्स जो की गारे पॉल्मा रायगढ़ अऊ  सरगुज़ा म हे, उन्हा ले पावर प्रडूस करे बर  कोल देना चाहिए।