छत्तीसगढ़ म एक अक्टूबर ले ई कोर्ट के दस्तावेज ह होही मान्य – सीएम भूपेश बघेल

जय जोहार…. राज्य म राजस्व मामले के पंजीयन ले लेके निराकरण म तत्परता अऊ पारदर्शिता लाय के उद्देश्य ले अवइया एक अक्टूबर ले राजस्व ई कोर्ट प्रणाली ल लागू करे जाही। ए संबंध म मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ह सब्बो कलेक्टर मन ल वीडियो कांफ्रेंसिंग ले आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करे के निर्देश दे हे। प्रदेश म एक अक्टूबर 2020 ले ई कोर्ट के दस्तावेज ही मान्य होही।

सीएम बघेल ह कहिन कि 7500 वर्ग फीट तक के नजूल भूमि के आबंटन अऊ पांच हजार वर्ग फीट तक के डायवर्सन के मामले ल लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे म शामिल करे जावत हे। सीएम बघेल ह राजीव गांधी आश्रय योजना के खाती शहरी इलाका म पट्‌टा वितरण के स्थिति के समीक्षा करिन अऊ कलेक्टर मन ल पात्र हितग्राही मन ल अभियान संचालित कर भू स्वामी अधिकार ल दिए जाय के कार्रवाई के निर्देश दे हे।