रायपुर। छत्तीसगढ़ की मंत्रिपरिषद की बैठक 4 जून 2025 को मंत्रालय महानदी भवन, रायपुर में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में राज्यहित से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए।
1. स्थानांतरण नीति 2025 का अनुमोदन: राज्य की नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी गई है। जिला स्तर पर 14 से 25 जून तक स्थानांतरण प्रभारी मंत्री की अनुमति से और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से किए जाएंगे। आवेदन 6 से 13 जून तक स्वीकार होंगे। सेवा में न्यूनतम दो वर्ष आवश्यक है, लेकिन गंभीर बीमारी, अक्षमता या सेवा निवृत्ति से पूर्व एक वर्ष शेष होने पर विशेष रियायतें दी जाएंगी। अनुसूचित क्षेत्रों से स्थानांतरण हेतु एवजीदार अनिवार्य होगा और सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जैसे जिलों में रिक्त पदों को भरने का प्रयास होगा। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण की सीमा क्रमशः 10% और 15% रखी गई है। सभी आदेश ई-ऑफिस के माध्यम से जारी होंगे और 25 जून के बाद स्थानांतरण पर प्रतिबंध रहेगा।
2. दामाखेड़ा का नाम परिवर्तन: दामाखेड़ा ग्राम पंचायत का नाम अब “कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा” होगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा फरवरी 2024 में मांघी मेला के दौरान की गई घोषणा के अनुसार लिया गया।
3. अन्य ग्राम पंचायतों के नाम परिवर्तन: कवर्धा तहसील के ग्राम पंचायत गदहाभाठा का नाम बदलकर “सोनपुर” और बोड़ला तहसील के चण्डालपुर का नाम “चन्दनपुर” रखा गया।
4. नवा रायपुर में कलाग्राम की स्थापना: छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में संस्कृति विभाग को 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की गई। यह कलाग्राम शिल्पकारों और लोक कलाकारों के लिए समर्पित मंच होगा।
5. तीरंदाजी अकादमी की स्थापना: नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी के लिए खेल विभाग को 13.47 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं जैसे इनडोर व आउटडोर रेंज, छात्रावास आदि होंगे।
6. किफायती जन आवास नियम 2025: कम और मध्यम आय वर्ग के लिए सस्ते भूखंड देने हेतु यह नियम लागू किया गया है। इससे व्यवस्थित कॉलोनियों का विकास और अवैध प्लाटिंग पर रोक लगेगी।
7. युवा रत्न सम्मान योजना: राज्य के युवाओं और संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए “छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान” की शुरुआत की गई है। 15-29 वर्ष के युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य हेतु यह सम्मान दिया जाएगा। पुरस्कार राशि अधिकतम ₹2.5 लाख (व्यक्ति) और ₹5 लाख (संस्था) होगी।
8. प्रशिक्षक भर्ती नियमों में शिथिलीकरण: राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्था पटियाला के डिप्लोमा मापदंड को एक वित्तीय वर्ष के लिए शिथिल किया गया है, जिससे प्रशिक्षकों की भर्ती संभव हो सके।
9. होमस्टे नीति 2025-30: बस्तर और सरगुजा सहित ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु होमस्टे नीति लागू की गई है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार और पर्यटकों को स्थानीय जीवनशैली का अनुभव मिलेगा। इन निर्णयों से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, संस्कृति, पर्यटन, आवास और युवाओं के विकास को नई दिशा मिलेगी।
