पीएम जनमन योजना से बदल रही आदिवासी गांवों की तस्वीर

रायपुर। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ वनांचलों और विशेष पिछड़ी जनजातियों के गांवों में अब विकास की नई तस्वीर दिखाई देने लगी है। प्रधानमंत्री जनमन (PM-JANMAN) योजना के माध्यम से इन क्षेत्रों में पक्के मकान, सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य विशेष पिछड़ी जनजातियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2023 में विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। छत्तीसगढ़ में बैगा, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार और अबूझमाड़िया जैसे समुदायों को प्राथमिकता देकर योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसके तहत पात्र परिवारों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं।

योजना के तहत प्रदेश में 34,691 पक्के मकान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 24,218 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं, गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए 2,901 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 1,833 किलोमीटर का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अलावा 7,349 परिवारों का ऑफग्रिड विद्युतीकरण भी पूरा किया गया है।

स्वास्थ्य और पेयजल सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया जा रहा है। योजना के तहत 1,490 लक्षित गांवों में से 940 गांवों में बिजली और 1,425 गांवों में से 510 गांवों में पेयजल की शत-प्रतिशत कवरेज हासिल की गई है। दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए 61 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित हैं, जबकि 191 स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों में सेवाएं दी जा रही हैं।

आजीविका और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 16 वनधन विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। वहीं, मोबाइल नेटवर्क विस्तार के लिए 135 टावर साइट स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 37 पर काम शुरू हो चुका है। इसके साथ ही 51 बहुउद्देशीय केंद्र और 40 छात्रावास भी तैयार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के अनुसार, पीएम जनमन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।