सरलीकृत प्रक्रिया के अनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करने हेतु करें कार्यवाही- कलेक्टर हरिस एस

राशनकार्ड में नए नाम जोड़ने सहित अन्य योजनाओं से सेचुरेशन करने के निर्देश

समय-सीमा की बैठक में दिए निर्देश

जगदलपुर 01 अप्रैल

कलेक्टर श्री हरिस एस ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र प्रदाय हेतु राज्य शासन के द्वारा जारी सरलीकृत प्रक्रिया का अनुपालन करें। भूमिहीन परिवार के सदस्यों को ग्रामसभा के प्रस्ताव अथवा सम्बन्धित परिवार के किसी सदस्य को प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र के आनुषांगिक दस्तावेजों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाए। जिले के अन्तर्गत राशनकार्ड में परिवारों के नए सदस्यों का नाम जोड़ने की कार्यवाही शुरू करें, जिससे सम्बन्धित सदस्यों को मनरेगा जाबकार्ड, आधार कार्ड, जनधन खाता और अन्य व्यक्तिमूलक योजनाओं से सेचुरेशन किया जा सके। कलेक्टर श्री हरिस मंगलवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक में उक्त निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग की प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना, गणवेश प्रदाय एवं पाठ्य पुस्तक प्रदाय सर्वे सूची को आगामी 20 अप्रैल तक अद्यतन किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में समय-सीमा के प्रकरणों पर चर्चा के दौरान जिला खनिज न्यास निधि के मद से एजेंसीवार स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर निर्माण कार्यों सहित अन्य कार्यों को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए।

       कलेक्टर ने सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न पेंशन योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए हर महीने पात्र होने वाले हितग्राहियों का सर्वेक्षण कर चिन्हित किए जाने के निर्देश दिए और प्रत्येक ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकाय में आगामी 06 माह के लिए उक्त कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने कहा। उन्होंने बैठक में जन शिकायत और पीजी पोर्टल में दर्ज प्रकरणों का समय पर निराकरण करने के निर्देश दिए । कलेक्टर ने नियद नेल्लानार के सर्वे सूची में नॉट एलिजिबल, एलिजिबल नॉट बेनिफिटेड, लंबित सर्वे की समीक्षा करते हुए आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनाने के लक्ष्य के आधार पर सभी विकासखंड और तहसीलवार पोर्टल में एंट्री करवाते हुए पात्र हितग्राहियों का प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने चिन्हांकित योजनाओं के पात्र हितग्राहियों के सर्वे और योजनाओं के क्रियान्वयन पर की जा रही कार्यवाही की समीक्षा की। जिसमें स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय, जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान कार्ड निर्माण एवं वितरण, स्वास्थ्य विभाग की एनसीडी स्क्रीनिंग एवं मॉनिटरिंग, टीबी स्क्रीनिंग, एएनसी, टीकाकरण के साथ ही उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आंगनबाड़ी हितग्राही पंजीयन, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना, प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, वन अधिकार मान्यता पत्र का सेच्युरेशन, राइट टू स्किल, जनधन खाता, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, श्रमिक पंजीयन कार्ड, हर घर नल से जल, पशु टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की ।
       कलेक्टर ने बैठक में डीएमएफ और बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रगतिरत निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए इन निर्माण कार्यों को वर्किंग सीजन में तेजी के साथ संचालित कर जल्द पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। वहीं निर्माण कार्यों को नियमित तौर पर जारी नहीं रखने वाले तथा नोटिस जारी करने के बाद एवं पेनाल्टी की कार्यवाही के उपरांत भी कार्यों में अद्यतन प्रगति नहीं लाने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध ब्लेक लिस्टेड करने की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही विभिन्न विभागों के जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध अधिकारियों से चर्चा भी की। इस दौरान संभाग स्तरीय बस्तर पंडुम के लिए टीमों को रवाना करने सहित सम्बन्धित नोडल अधिकारियों को आवश्यक समन्वय सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन, डीएफओ उत्तम गुप्ता, अपर कलेक्टर सीपी बघेल, ऋषिकेश तिवारी, प्रवीण वर्मा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे ।