छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन: 20 साल के रोड नेटवर्क का बनेगा मास्टर प्लान

रायपुर, प्रदेश में अधोसंरचना विकास को गति देने और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप मजबूत एवं एकीकृत अधोसंरचना तैयार करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के संबंध में शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव विकासशील ने की। लोक निर्माण विभाग को मिशन का नोडल विभाग बनाया गया है।

सड़क, ऊर्जा, जल और डिजिटल कनेक्टिविटी पर फोकस

बैठक में मिशन के तहत प्रदेश में सड़क, ऊर्जा, ट्रांसमिशन, जल, सिंचाई, संचार, फाइबर नेटवर्क सहित अन्य आवश्यक अधोसंरचना के समग्र विकास के लिए दीर्घकालिक रणनीति और कार्ययोजना तैयार करने पर चर्चा हुई।

मुख्य सचिव ने प्रदेश के रोड नेटवर्क के लिए आगामी 20 वर्षों का मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान में मौजूदा अधोसंरचना की स्थिति, भविष्य की आवश्यकताओं, कनेक्टिविटी की जरूरतों और संभावित विकास क्षेत्रों का समग्र आकलन किया जाए। इसके आधार पर परियोजनाओं की चरणबद्ध प्राथमिकता तय कर उनके क्रियान्वयन की कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया।

उन्होंने सड़क कनेक्टिविटी के साथ ऊर्जा, जल, सिंचाई, संचार और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे सभी प्रमुख अधोसंरचना क्षेत्रों को एकीकृत दृष्टिकोण से विकसित करने पर जोर दिया।

इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब की संभावनाएं तलाशने के निर्देश

बैठक में प्रदेश में इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट एवं लॉजिस्टिक्स हब विकसित करने की संभावनाओं का अध्ययन करने के निर्देश भी दिए गए। सड़क और रेल सहित विभिन्न परिवहन माध्यमों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी विकसित करने तथा माल परिवहन और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक परियोजनाओं की पहचान करने को कहा गया।

अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए नए फंडिंग मैकेनिज्म की संभावनाओं पर भी अध्ययन करने के निर्देश दिए गए। निजी और सार्वजनिक निवेश सहित विभिन्न वित्तीय विकल्पों का परीक्षण कर परियोजनाओं के लिए उपयुक्त वित्तीय व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया गया।

20 वर्षीय मास्टर प्लान के साथ बनेगा वार्षिक एक्शन प्लान

मुख्य सचिव ने 20 वर्षीय मास्टर प्लान के साथ वार्षिक एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। इसमें प्रत्येक वर्ष प्रस्तावित कार्यों, उनकी प्राथमिकता, आवश्यक संसाधनों और निर्धारित समय-सीमा का स्पष्ट उल्लेख होगा।

उन्होंने परियोजनाओं की बेहतर प्लानिंग और मैपिंग के साथ उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने को कहा। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों में विकसित की जा रही आधुनिक अधोसंरचना परियोजनाओं का अध्ययन करने के लिए अधिकारियों के एक्सपोजर विजिट आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

इन विजिट के माध्यम से अन्य राज्यों में अपनाई जा रही आधुनिक तकनीकों और बेहतर कार्यप्रणालियों का अध्ययन कर उन्हें छत्तीसगढ़ की आवश्यकताओं के अनुरूप लागू करने पर जोर दिया गया।

विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर

मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए मिशन के कार्यों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री एवं वाणिज्यिक कर, लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के सीईओ चंदन कुमार सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।