छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत बनेगी दीर्घकालिक अधोसंरचना विकास की समग्र कार्ययोजना

रायपुर, प्रदेश में अधोसंरचना विकास को गति देने और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप मजबूत एवं एकीकृत अधोसंरचना तैयार करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के संबंध में शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव विकासशील ने की। लोक निर्माण विभाग को मिशन का नोडल विभाग बनाया गया है।

बैठक में प्रदेश की सड़क, ऊर्जा, ट्रांसमिशन, जल, सिंचाई, संचार, फाइबर नेटवर्क सहित अन्य आवश्यक अधोसंरचना के समग्र विकास के लिए दीर्घकालिक रणनीति और कार्ययोजना तैयार करने पर चर्चा हुई।

20 वर्षों के रोड नेटवर्क का बनेगा मास्टर प्लान

मुख्य सचिव विकासशील ने प्रदेश के रोड नेटवर्क के लिए आगामी 20 वर्षों का मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान में मौजूदा अधोसंरचना की स्थिति, भविष्य की जरूरतों, कनेक्टिविटी आवश्यकताओं और संभावित विकास क्षेत्रों का व्यापक आकलन किया जाए।

इसके आधार पर परियोजनाओं की चरणबद्ध प्राथमिकता तय कर उनके क्रियान्वयन की कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया। उन्होंने सड़क कनेक्टिविटी के साथ ऊर्जा, जल, सिंचाई, संचार और डिजिटल कनेक्टिविटी समेत सभी प्रमुख अधोसंरचना घटकों को एकीकृत दृष्टिकोण से विकसित करने पर जोर दिया।

प्रत्येक क्षेत्र की जरूरतों का आकलन कर आने वाले वर्षों में किस प्रकार की अधोसंरचना और किन क्षेत्रों में विकसित की जानी है, इसका निर्धारण करने के निर्देश भी दिए गए।

इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स हब की संभावनाओं का होगा अध्ययन

बैठक में प्रदेश में इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट एवं लॉजिस्टिक्स हब विकसित करने की संभावनाओं का अध्ययन करने के निर्देश दिए गए। सड़क और रेल सहित विभिन्न परिवहन माध्यमों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी विकसित करने के साथ माल परिवहन और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक परियोजनाओं की पहचान करने को कहा गया।

मुख्य सचिव ने अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए नए फंडिंग मैकेनिज्म की संभावनाओं का अध्ययन करने के निर्देश भी दिए। निजी और सार्वजनिक निवेश सहित विभिन्न वित्तीय विकल्पों का परीक्षण कर परियोजनाओं के लिए उपयुक्त वित्तीय व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया गया।

20 वर्षीय मास्टर प्लान के साथ बनेगा वार्षिक एक्शन प्लान

मुख्य सचिव ने 20 वर्षीय मास्टर प्लान के साथ वार्षिक एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। इसमें प्रत्येक वर्ष प्रस्तावित कार्यों, उनकी प्राथमिकता, आवश्यक संसाधनों और समय-सीमा का स्पष्ट निर्धारण किया जाएगा।

उन्होंने परियोजनाओं की बेहतर प्लानिंग और मैपिंग के साथ उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही देश के अन्य राज्यों में विकसित की जा रही आधुनिक अधोसंरचना परियोजनाओं का अध्ययन करने के लिए अधिकारियों के एक्सपोजर विजिट आयोजित करने के निर्देश दिए।

इन एक्सपोजर विजिट के माध्यम से अन्य राज्यों में अपनाई जा रही बेहतर तकनीकों और कार्यप्रणालियों का अध्ययन कर उन्हें छत्तीसगढ़ की आवश्यकताओं के अनुरूप लागू करने पर जोर दिया गया।

विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर

मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए मिशन के कार्यों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री एवं वाणिज्यिक कर, लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के सीईओ चंदन कुमार सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।