खाद्य सुरक्षा की सशक्त परिकल्पना: जिले की सार्वजनिक वितरण प्रणाली से साकार होता जन-कल्याण

छत्तीसगढ़ राज्य सदैव अपने नागरिकों के जीवन-स्तर को उन्नत बनाने, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने और सामाजिक न्याय की भावना को सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहा है। राज्य सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा संचालित योजनाएं न केवल जनजीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं, बल्कि गरीबी उन्मूलन, सामाजिक समानता और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी ऐतिहासिक योगदान दे रही हैं। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 तथा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के अंतर्गत जारी राशन कार्ड राज्य के लाखों परिवारों तक खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं। यह केवल एक शासन व्यवस्था नहीं, बल्कि राज्य सरकार की संवेदनशील प्रतिबद्धता का जीवंत प्रतीक है कि छत्तीसगढ़ में कोई भी नागरिक भूखा न रहे।

खाद्य सुरक्षा के डिजिटल प्रबंधन की नई पहल
डिजिटल इंडिया अभियान की भावना को साकार करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने खाद्य वितरण प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह और जनसुलभ बनाने के लिए तकनीकी नवाचारों को अपनाया है। राज्य के सभी जिलों और विकासखण्डों में राशनकार्ड वितरण एवं खाद्यान्न आपूर्ति की प्रक्रिया को ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा गया है। जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के अंतर्गत भरतपुर, खड़गवां, मनेन्द्रगढ़, जनकपुर, खोंगापानी, झगराखाण्ड, नईलेदरी और चिरमिरी जैसे क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की संपूर्ण जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध है। इससे आम नागरिक को पारदर्शी व्यवस्था के तहत अपनी पात्रता और लाभ की जानकारी सरलता से मिल रही है।

जिसमें भरतपुर विकासखण्ड में कुल 31,908 राशनकार्डधारी परिवारों में 13,376 अंत्योदय कार्ड, 39 निराश्रित कार्ड, 17,520 प्राथमिकता कार्ड, 19 निःशक्तजन कार्ड और 954 एपीएल परिवार शामिल हैं। खड़गवां विकासखण्ड में 4,354 अंत्योदय कार्ड, 21 निराश्रित कार्ड, 12,629 प्राथमिकता कार्ड, 2 निःशक्तजन कार्ड और 819 एपीएल परिवारों सहित कुल 17,825 लाभार्थी परिवार हैं। मनेन्द्रगढ़ ब्लॉक में 5,932 अंत्योदय कार्ड, 114 निराश्रित कार्ड, 19,604 प्राथमिकता कार्ड, 10 निःशक्तजन कार्ड और 1,856 एपीएल परिवार सहित कुल 27,516 परिवार इस योजना से जुड़े हैं। सभी ब्लॉकों को मिलाकर कुल 77,249 परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि जिले की प्रतिबद्धता केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि हर थाली में अन्न के रूप में साकार है।

नगरीय निकायों में पोषण सुरक्षा का विस्तार
खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ नगरीय निकायों के नागरिकों तक भी समान रूप से पहुंच रहा है। जनकपुर नगर पंचायत में 2 अंत्योदय राशन कार्ड परिवार हैं, जबकि नगर पालिका परिषद मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में 9,997 लाभार्थी हैं जिनमें 1,793 अंत्योदय कार्ड, 18 निराश्रित कार्ड, 5,163 प्राथमिकता कार्ड, 10 निःशक्तजन कार्ड और 3,013 एपीएल परिवार शामिल हैं। खोगापानी में 945 अंत्योदय कार्ड, 11 निराश्रित कार्ड, 2,442 प्राथमिकता कार्ड, 2 निःशक्तजन कार्ड और 902 एपीएल परिवार सहित कुल 4,302 परिवारों को खाद्यान्न का लाभ मिल रहा है।  झगराखांड  में 296 अंत्योदय कार्ड, 9 निराश्रित कार्ड, 1192 प्राथमिकता कार्ड, 0 निःशक्तजन कार्ड और 557 एपीएल परिवार सहित कुल 2054 परिवारों को खाद्यान्न का लाभ मिल रहा है।

नई लेदरी में 259 अंत्योदय कार्ड, 3 निराश्रित कार्ड, 737 प्राथमिकता कार्ड, 2 निःशक्तजन कार्ड और 438 एपीएल परिवार सहित कुल 1439 परिवारों को खाद्यान्न का लाभ मिल रहा है। तथा चिरमिरी नगर पालिका क्षेत्र में 2163 अंत्योदय कार्ड, 66 निराश्रित कार्ड, 9028 प्राथमिकता कार्ड, 23 निःशक्तजन कार्ड और 7585 एपीएल परिवार सहित कुल 18865 परिवारों को खाद्यान्न का लाभ मिल रहा है। परिवार इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं। यदि सभी नगरीय निकायों का संयुक्त योग देखें तो 36,659 परिवार खाद्य सुरक्षा के दायरे में हैं, जिनमें 5,458 अंत्योदय, 107 निराश्रित, 18,562 प्राथमिकता संस्था, 37 निःशक्तजन और 12,495 एपीएल परिवार शामिल हैं। यह उपलब्धि इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण से लेकर नगरीय स्तर तक हर वर्ग को समान रूप से खाद्य सुरक्षा प्रदान की है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही का नया युग
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने वितरण प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीकी सुदृढ़ता को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी है। अब प्रत्येक लाभार्थी अपने राशन कार्ड की स्थिति, नाम और वितरण विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर देख सकता है। साथ ही किसी भी अनियमितता की शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे प्रणाली में विश्वास और ईमानदारी दोनों सुनिश्चित हुए हैं। एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र) छत्तीसगढ़ द्वारा विकसित इस पोर्टल ने राज्य के लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए प्रक्रिया को न केवल सरल बल्कि पूर्णतः पारदर्शी बनाया है। अब प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिमाह निर्धारित दर पर चावल, गेहूं, शक्कर और नमक जैसी आवश्यक वस्तुएं सुचारू रूप से मिल रही हैं।

खाद्य सुरक्षा से सशक्त होता मानव विकास
खाद्य सुरक्षा केवल अनाज वितरण की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समरसता, पोषण और सम्मान की भावना को साकार करने का सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्य का कोई भी नागरिक भुखमरी या कुपोषण का शिकार न हो। राज्य के पोषण स्तर को बेहतर बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य विभाग के बीच समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। इन योजनाओं ने विशेष रूप से आदिवासी, अनुसूचित जाति एवं वंचित वर्गों को पोषण की मुख्यधारा से जोड़ा है, जिससे मानव विकास सूचकांक में निरंतर सुधार हो रहा है।

एमसीबी जिला सशक्त, सुरक्षित और पोषित छत्तीसगढ़ की ओर
छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली आज देश के अन्य राज्यों के लिए आदर्श मॉडल बन चुकी है। यहां खाद्यान्न वितरण का दायरा विस्तृत है, तकनीकी ढांचा मजबूत है और लाभार्थियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। डिजिटलीकरण के माध्यम से हर पात्र परिवार तक खाद्य सुरक्षा पहुंचाना अब एक हकीकत बन गया है। एनआईसी छत्तीसगढ़ द्वारा विकसित पोर्टल ने इस दिशा में ऐतिहासिक परिवर्तन लाया है। यह केवल एक योजना नहीं, बल्कि राज्य की संवेदनशील शासन व्यवस्था और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक है, जो यह सुनिश्चित करती है कि कोई भूखा न सोए, हर थाली में अन्न हो।
यह संपादकीय छत्तीसगढ़ सरकार की खाद्य सुरक्षा नीति की सफलता का जीवंत दस्तावेज है, जो दर्शाता है कि राज्य किस तरह तकनीक, पारदर्शिता और संवेदनशील प्रशासन के माध्यम से नागरिकों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति कर रहा है। यही है “सशक्त छत्तीसगढ़ – सुरक्षित छत्तीसगढ़ – पोषित छत्तीसगढ़” की ओर बढ़ता हुआ एक आत्मविश्वासी, संवेदनशील और जनकेंद्रित राज्य है।