chhattisgarh : सीएम भूपेश बघेल ह 17 राज्य के मुख्यमंत्री ल लिखे हे पत्र, जीएसटी क्षतिपूर्ति ल जारी रखे बर केंद्र ले साझा आग्रह के करीन अनुरोध
जय जोहार । केंद्र सरकार डहार ले जून 2022 के बाद ले राज्य ल जीएसटी क्षति पूर्ति के रासि नई देके निर्णय म (chhattisgarh) मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ह 17 राज्य के मुख्यमंत्री ल पत्र लिखे हे । वो हा पत्र के माध्यम ले केंद्र के ए निर्णय ले राज्य ल होवाइया हानि म चर्चा करीन हे । मुख्यमंत्री श्री बघेल ह उड़ीसा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, आंध्रप्रदेश, हैदराबाद, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना अउ दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री ल पत्र भेजे हे ।
ए पत्र म सीएम श्री बघेल ह 17 राज्य के मुख्यमंत्री ले केंद्र सरकार ले क्षतिपूर्ति दस बछर तक जारी रखे के साझा आग्रह करे के अनुरोध करे हे , ताकि राज्य के राजस्व ल भारी हानि होय ले बचाय जा सके अउ जीएसटी क्षतिपूर्ति ल जारी रखे अन्यथा वैकल्पिक व्यवस्था बनाय जा सके।
(chhattisgarh) मुख्यमंत्री श्री बघेल ह एमा राज्य के मुख्यमंत्री ले चर्चा करत तीन बिंदु म अपन बात रखे हे, जेमा वो हा किहीन है कि केंद्रीय वित्त मंत्री के अध्यक्षता म 29 दिसंबर, 2021 के नई दिल्ली म राज्य के मुख्यमंत्री अउ वित्त मंत्री के संग बजट-पूर्व बइठक म छत्तीसगढ़ समेत आन राज्य ह जून 2022 म समाप्त होवइया जीएसटी मुआवजा म चिंता व्यक्त करे रिहीन अउ केंद्र सरकार ले एला अउ 5 बछर बर बढ़ाय के अनुरोध करीन , जबकि ए मामला म सबो राज्य केंद्र सरकार ले सकारात्मक निर्णय के उम्मीद रखत हे ।
दुसरइया बिंदु म वो हा किहीन हे कि छत्तीसगढ़ अउ आंध्र प्रदेश जइसे मैन्युफैक्चरिंग राज्य बार जीएसटी क्षतिपूर्ति नई मिले ले एक बड़का वित्तीय नुकसान होही । वि-निर्माण राज्य होय के नाते, देस के अर्थव्यवस्था के विकास म हमर मन के योगदान ह ओ राज्य के तुलना म बहुत जादा हे , जेमन ल वस्तु अउ सेवा के ज्यादा खपत के सेती जीएसटी सासन ले लाभ होइन हे । यदि जीएसटी क्षतिपूर्ति जून 2022 ले आघू जारी नई रखे जाही , त छत्तीसगढ़ ल भारी राजस्व नुकसान के सामना करे ल पड़ सकत हे । अवइया वित्तीय बछर म लगभग 5,000 करोड़ के नुकसान हो सकत हे ।
सीएम श्री बघेल ह बताइन हे कि जीएसटी व्यवस्था के सुरुवात के बाद टैक्स नीति म राज्य के स्वतंत्रता बहुत कम हो गेहे । वाणिज्यिक टैक्स के आलावा , राज्यों के पास टैक्स राजस्व के अन्य मद म राजस्व बढ़ाय बर विकल्प नई बचे हे । एखर सेती अर्थव्यवस्था म कोविड-19 के दुष्प्रभाव ले उबरे बर अउ राज्य ल जीएसटी के यथोचित लाभ मिले तक, राज्य ल केंद्र सरकार ले अनुरोध करना चाही कि ओ हा कम ले कम अवइया 5 बछर बर जीएसटी के कमी बर क्षतिपूर्ति के मौजूदा तंत्र ल जारी रखे।
