रायपुर। पीएम आवास को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। पक्ष और विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप का बाजार गर्म है। कांग्रेस का कहना है कि 18 लाख आवास बनाने का दावा करने वाली साय सरकार एक भी मकान नहीं बनाया है। इधर बीजेपी का कहना है सरकार बनते ही मोदी गारंटी को पूरा करते हुए गरीबों को मकान स्वीकृत किये गये हैं। भूपेश सरकार अपने कार्यकाल में योजना के पैसे को रोके रखा और गरीबों को मकान नहीं दिया।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रधानमंत्री आवास के मकानों की संख्या को स्वीकृति ही नही दिया है। राज्य सरकार खुद ही संख्या की घोषणा कर अपनी पीठ थपथपा रही है। कांग्रेस मांग करती है कि सरकार के दावों में सच्चाई है तो स्वीकृत आवास हीनों के नाम सार्वजनिक किया जाये। मोदी सरकार बताये 18 आवासों में से कितने आवास केंद्र स्वीकृत किया? मोदी सरकार ने राज्य के 18 लाख आवासों में से 1 मकान की भी स्वीकृति नहीं दिया। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का दावा करने वाली भाजपा सरकार ने अभी तक एक भी हितग्राही के खाते में एक रुपया भी नहीं डाला है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री आवास केवल सरकारी विज्ञापनों और होर्डिंग में ही दिखते रहे हैं। हकीकत में भाजपा सरकार के आने के बाद एक भी हितग्राही के लिये आवास स्वीकृत नहीं हुआ है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश सरकार ने आवासहीनों के खाते में पहली किस्त डाली थी। उसके बाद भाजपा सरकार ने एक भी रुपया नहीं भेजा है।
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