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खबर छत्तीसगढ़

दुर्ग में नशे के कारोबार पर सख्ती, इस साल जब्ती 10.88 करोड़ रुपये तक पहुंची

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October 16, 2026 3 Mins Read
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प्रभारी सचिव सोनमणि बोरा ने विकास योजनाओं की समीक्षा कर समयबद्ध काम और पारदर्शिता के दिए निर्देश

रायपुर, दुर्ग जिले में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए प्रभारी सचिव एवं नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने जिला मुख्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बिजली, पानी, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और अधोसंरचना विकास से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को जवाबदेही, पारदर्शिता और आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। बैठक में नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया।

इस साल एनडीपीएस के 157 मामलों में कार्रवाई

नारकोटिक्स नियंत्रण की समीक्षा के दौरान पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई बढ़ी है। पिछले वर्ष एनडीपीएस के तहत 107 कार्रवाई की गई थी, जबकि इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 157 हो गई। इसी तरह गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 262 से बढ़कर 330 हो गई है। मादक पदार्थों की जब्ती का मूल्य भी पिछले वर्ष के 1.40 करोड़ रुपये से बढ़कर इस वर्ष 10.88 करोड़ रुपये हो गया है।

प्रभारी सचिव बोरा ने मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और व्यावसायिक संस्थानों में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और टोल-फ्री नंबर 1933 का प्रचार-प्रसार करने को कहा। पेंटिंग प्रतियोगिताओं, नुक्कड़ नाटकों और अन्य जनभागीदारी गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के साथ नशे से प्रभावित लोगों को उपचार, पुनर्वास और काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।

आवास और राजस्व प्रकरणों का जल्द होगा निराकरण

सोनमणि बोरा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने और पात्र हितग्राहियों को भूमि पट्टे सहित आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने मनरेगा और बीबीजीआरवाई के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की।

उन्होंने तहसीलों और ग्राम पंचायतों में नामांतरण, बंटवारा सहित अन्य राजस्व प्रकरणों, विशेषकर एक वर्ष से लंबित मामलों का पारदर्शी तरीके से निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्रों तथा स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश भी दिए।

स्कूलों में सुविधाओं के साथ शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर

शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा के दौरान प्रभारी सचिव ने पीएमश्री सहित अन्य उत्कृष्ट विद्यालयों में साफ-सफाई, पेयजल, बिजली, कचरा पेटी और उद्यान की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत पात्र गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

वन विभाग की ओर से स्वामी आत्मानंद मॉडल कॉलेज, बोरी में पौधरोपण और तांदुला पार्क में नगर वन एवं हर्बल गार्डन विकसित करने जैसी पहल की जानकारी दी गई। प्रभारी सचिव ने विभागीय कार्यों में नवाचार को बढ़ावा देने और अधिकारियों के बीच अनुभव साझा करने के लिए स्टडी टूर तथा क्रॉस-लर्निंग विजिट आयोजित करने पर भी जोर दिया।

बुजुर्गों के उपचार और शहरी सुविधाओं में सुधार के निर्देश

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान आयुष्मान वय वंदना योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के कार्ड बनाने में तेजी लाने को कहा गया, ताकि उन्हें कैशलेस उपचार की सुविधा मिल सके। बैठक में कुष्ठ रोग, सिकलसेल और टीबीमुक्त अभियान के तहत जांच एवं उपचार कार्यों की भी समीक्षा की गई।

सोनमणि बोरा ने नगर निगम आयुक्तों को रैनबसेरों में सुविधाएं बेहतर बनाने और शहरी प्रधानमंत्री आवास क्षेत्रों में सामुदायिक भवन, बुजुर्गों के बैठने के लिए बेंच, बच्चों के लिए पार्क तथा बेहतर जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सड़क निर्माण और अन्य अधोसंरचना विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि सभी विभाग समयबद्ध तरीके से काम करते हुए जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम पर भी चर्चा

बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में आपातकालीन सेवाओं को मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई। प्रभारी सचिव ने अधिकारियों को विकास कार्यों में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाने के साथ मानवीय संवेदनाओं और जनहित को प्राथमिकता देने को कहा।

बैठक में वन मंडलाधिकारी सी.पी. अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, एडीएम विरेन्द्र सिंह, भिलाई नगर निगम आयुक्त सुरूचि सिंह, दुर्ग नगर निगम आयुक्त लीना कोसम, रिसाली नगर निगम आयुक्त मोनिका वर्मा और नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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Anti Drug Campaignchhattisgarh newsDurg NewsGovernment SchemesNarcotics ControlSonmani Bora

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