रायपुर। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी और उपयोगिता को बढ़ावा देने तथा राज्य के विभिन्न स्थानों पर ई-वाहनों के लिए चार्जिंग प्वाइंट की स्थापना हेतु वाहन निर्माता कंपनियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज मंत्रालय महानदी भवन में एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ में कार्यरत विभिन्न इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने एवं चार्जिंग प्वाइंट की स्थापना से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में करीब 290 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित हैं तथा राज्य में 1 लाख 49 हजार इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं। अधिकारियों ने जानकारी दी कि पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने के लिए पेट्रोल पंपों और इलेक्ट्रिक वाहन विक्रेताओं से चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में सहयोग देने का आग्रह किया गया है।
यह भी बताया गया कि राज्य के मुख्यतः रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिलों में लगभग 50 प्रतिशत चार्जिंग स्टेशन मौजूद हैं, जबकि शेष 50 प्रतिशत चार्जिंग स्टेशन अन्य जिलों में हैं। जिन जिलों में चार्जिंग स्टेशन की संख्या कम है, वहां प्राथमिकता के आधार पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की जा रही है। राज्य शासन द्वारा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं, जिनमें चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने वाले हितग्राहियों को सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान शामिल है।
बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि राज्य में लगभग 600 इलेक्ट्रिक वाहन डीलर्स पंजीकृत हैं। उन्होंने अपने सभी शोरूम या विक्रय स्थलों पर अनिवार्य रूप से चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने के निर्देश दिए। समीक्षा में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न कंपनियों द्वारा 12,617 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री की गई है, जो राज्य की ई-वाहन नीति में निर्धारित लक्ष्य से अधिक है। यह रुझान बताता है कि ई-वाहनों की बिक्री में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन मुख्य चुनौती पर्याप्त और सुलभ ई-चार्जिंग प्वाइंट की उपलब्धता बनी हुई है।
बैठक में उपस्थित प्रमुख ई-वाहन निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे अपनी ई-कार बिक्री के साथ-साथ मोबाइल ऐप के माध्यम से ग्राहकों को चार्जिंग प्वाइंट का लोकेशन भी उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने चार्जिंग प्वाइंट की संख्या में वृद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव भी साझा किए।
इस बैठक में परिवहन विभाग के अपर आयुक्त डी. रविशंकर प्रसाद, संयुक्त परिवहन आयुक्त यू. बी. एस. चौहान, उप परिवहन आयुक्त मनोज ध्रुव, अन्य विभागीय अधिकारीगण एवं विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधि एवं विक्रेता उपस्थित थे।
