छत्तीसगढ़ में किसानों को 35,904 करोड़ का भुगतान, खेती को बढ़ावा देने नई पहल
रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों की आर्थिक समृद्धि और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं। कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ वर्ष 2023 से 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम और कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि विभाग की उपलब्धियों और आगामी कार्ययोजनाओं की जानकारी दी।
कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की समान आदान सहायता देने का प्रावधान है। वहीं धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता राशि 11 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की गई है। इस योजना के तहत अब तक 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है।
फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 4 लाख 26 हजार से अधिक किसानों ने 2 लाख 66 हजार हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है। सरकार का उद्देश्य धान पर निर्भरता कम कर किसानों को वैकल्पिक फसलों की ओर प्रोत्साहित करना है।
कृषि मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों के 273 केंद्रों पर दलहन और तिलहन की खरीदी की गई। इस दौरान अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों की कुल 3 लाख 72 हजार 39 क्विंटल खरीदी हुई, जिसके एवज में किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
वहीं श्री अन्न यानी कोदो, कुटकी और रागी के उत्पादन एवं विपणन को बढ़ावा देने के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड के माध्यम से उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक की अवधि निर्धारित की गई है। उपार्जित मिलेट्स की आपूर्ति आंगनबाड़ियों, माध्यमिक शालाओं और विभिन्न प्रसंस्करण इकाइयों को भी की जाएगी।
कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों को आर्थिक सुरक्षा, उनकी उपज का उचित मूल्य और खेती के नए विकल्प उपलब्ध कराना है। फसल विविधीकरण, दलहन-तिलहन उत्पादन और पारंपरिक मोटे अनाजों को प्रोत्साहन देकर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
