छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, 3100 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा समर्थन मूल्य

रायपुर, छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी का महाअभियान 15 नवंबर से जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शुरू होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने धान खरीदी की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वर्ष प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाएगा। इसके लिए प्रदेशभर में 3100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं।

उपार्जन केंद्रों में किसानों के लिए पुख्ता इंतजाम

धान खरीदी को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए सभी उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, गुणवत्ता जांच उपकरण और सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा किसानों के लिए पेयजल, बैठने और छाया जैसी बुनियादी सुविधाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। इस वर्ष 360 नए धान खरीदी केंद्र शुरू किए जा रहे हैं, जिससे किसानों को नजदीकी केंद्रों पर उपज बेचने की सुविधा मिलेगी।

डिजिटल व्यवस्था से आसान होगी धान खरीदी प्रक्रिया

किसानों को राहत देते हुए पिछले वर्ष पंजीकृत और एग्रीस्टैक आईडी वाले किसानों को दोबारा पंजीयन से छूट दी गई है। वहीं, धान विक्रय के समय समिति में ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। डिजिटल क्रॉप सर्वे और बायोमेट्रिक आधारित खरीदी व्यवस्था के माध्यम से प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

तीन वर्षों में 437 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन

राज्य में पिछले तीन खरीफ विपणन वर्षों के दौरान लगभग 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इस अवधि में किसानों को करीब 1.50 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। वहीं, कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक लगभग 25.52 लाख किसानों को 35,904 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि प्रदान की गई है। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को अब 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी।

किसानों की सुविधा और समस्याओं के समाधान पर विशेष जोर

राज्य सरकार ने धान खरीदी के दौरान केंद्रों की नियमित निगरानी, धान का समय पर उठाव और किसानों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए हैं। यह अभियान प्रदेश के लगभग 40 लाख कृषक परिवारों की आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार का लक्ष्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य, सुविधाजनक खरीदी और पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराना है।