जनजातीय गौरव दिवस पर छत्तीसगढ़ में होंगे विशेष आयोजन, पीएम-जनमन से 34 हजार से अधिक आवास स्वीकृत

छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। यह दिवस भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। इस दिन देशभर में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान, संघर्ष और बलिदान को याद किया जाएगा। वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी।

जनजातीय गौरव दिवस पर छत्तीसगढ़ के वीर जननायकों को भी याद किया जाएगा। इनमें शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गैंदसिंह, वीर गुण्डाधूर, महली भगत, मांझीराम गोंड, राजनाथ भगत, लाल कालिंदर सिंह, कंगला मांझी और रानी दुर्गावती सहित अनेक स्वतंत्रता सेनानी शामिल हैं, जिन्होंने देश की आजादी और जनजातीय अस्मिता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।

पीएम-जनमन योजना से बदल रही जनजातीय परिवारों की जिंदगी

विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) की शुरुआत की गई थी। इसके तहत छत्तीसगढ़ की बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया और बिरहोर जनजातियों के परिवारों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। प्रदेश के 1,545 गांवों और 2,365 बसाहटों में इस अभियान के माध्यम से विकास कार्य किए जा रहे हैं।

आवास और सड़क निर्माण में मिली प्रगति

योजना के तहत अब तक 34,691 पक्के आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 24,218 आवास पूरे हो चुके हैं। इसी तरह 2,901 किलोमीटर सड़क निर्माण की स्वीकृति मिली है, जिसमें 1,833 किलोमीटर सड़कें बनकर तैयार हो चुकी हैं। विद्युतीकरण के तहत ऑनग्रिड व्यवस्था से 7,349 परिवारों को शत-प्रतिशत लाभ मिला है, जबकि ऑफग्रिड विद्युतीकरण के लिए चयनित 1,490 गांवों में से 940 गांवों में काम पूरा हो चुका है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल सुविधाओं का विस्तार

जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 191 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं और सभी संचालित हैं। इनके लिए स्वीकृत 187 भवनों में से 68 का निर्माण पूरा हो चुका है। शुद्ध पेयजल के लिए चयनित 1,425 गांवों में से 510 गांवों में शत-प्रतिशत कवरेज हासिल किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित हैं। वहीं, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 40 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं, जिनका निर्माण कार्य प्रगतिरत है।

रोजगार और संचार सुविधाओं पर भी जोर

योजना के अंतर्गत 16 वनधन विकास केंद्र स्वीकृत किए गए हैं और सभी का कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा 75 बहुउद्देशीय केंद्रों में से 51 बनकर तैयार हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में संचार सुविधा पहुंचाने के लिए 135 मोबाइल टावर साइट स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 37 शुरू हो चुकी हैं। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1,719 को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 849 युवाओं का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है।

पीएम-जनमन अभियान के माध्यम से प्रदेश के दूरस्थ जनजातीय अंचलों में आवास, सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और संचार जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इससे विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में काम हो रहा है।