मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक

• छत्तीसगढ़ में पाइपलाइन गैस वितरण (CGD) नीति को मिलेगी रफ्तार

रायपुर: छत्तीसगढ़ में शहरी गैस वितरण व्यवस्था को अधिक सुगम, सुरक्षित और मजबूत बनाने के उद्देश्य से मंत्रालय महानदी भवन में राज्य स्तरीय निगरानी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत ‘छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति’ (CGD Policy) के तहत आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्य सचिव विकासशील ने की।

बैठक में राज्य के शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में पाइपलाइन आधारित प्राकृतिक गैस (PNG) वितरण के लिए आवश्यक अधोसंरचना (Infrastructure) तैयार करने की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई और इस प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया गया।

सरकारी संस्थानों, अस्पतालों और सोसायटियों में विकसित होगा PNG नेटवर्क

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस के घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोग को तेजी से बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने निम्नलिखित परिसरों में प्राथमिकता के साथ पीएनजी अधोसंरचना (PNG Infrastructure) विकसित करने की कार्ययोजना बनाने को कहा:

• शासकीय आवासीय कॉलोनियां और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स
• स्कूल, कॉलेज और छात्रावास (Hostels)
• अस्पताल और शासकीय संस्थान
• केंद्रीय रसोई (Central Kitchens), मेस और कैंटीन

स्वच्छ ईंधन और कम प्रदूषण:

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि पीएनजी (PNG) प्रणाली के विस्तार से प्रदेश में प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी तथा घरेलू, औद्योगिक और परिवहन क्षेत्रों में स्वच्छ और किफायती ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

कौशल विकास और प्लंबर/टेक्नीशियन का प्रशिक्षण

गैस वितरण नेटवर्क को सुचारू और सुरक्षित तरीके से संचालित करने के लिए तकनीकी क्षमता बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया।

• हर भौगोलिक क्षेत्र (Geographical Area) में स्थानीय स्तर पर प्लंबरों और फील्ड टेक्नीशियन के लिए प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

विभागीय समन्वय और बेहतर आपूर्ति पर जोर

गैस पाइपलाइन बिछाने और नेटवर्क विस्तार के दौरान अंतर-विभागीय समन्वय (Inter-departmental coordination) को मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बुनियादी ढांचे के निर्माण में कोई अड़चन न आए और उपभोक्ताओं को निर्बाध, सुगम व सुरक्षित गैस आपूर्ति मिल सके।

बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति

इस उच्चस्तरीय बैठक में शासन के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के सचिव एवं प्रतिनिधि शामिल हुए:

• रीना बाबा साहेब कंगाले (सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग)
• एस. प्रकाश (सचिव, परिवहन विभाग)
• अंकित आनंद (सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग)
• शम्मी आबिदी (सचिव, राजस्व विभाग)
• भीम सिंह (सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

इसके अलावा लोक निर्माण, जल संसाधन, नगरीय विकास, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB), पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO), तथा सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल कंपनियों एवं अधिकृत निकायों के प्रतिनिधि भी बैठक में विशेष रूप से मौजूद रहे।