‘शराबबंदी पर पुरानी सरकार की रिपोर्ट हास्यास्पद, नई कमेटी करेगी सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण’

रायपुर। मंत्रालय म होय भूपेश कैबिनेट के बइठक म कई महत्वपूर्ण निरनय ले गिस। जेमा  प्रदेस म पूर्ण सराबबंदी बर एक नवां कमेटी के गठन करे के घलो फइसला लेय गिस। जे ह नवां सिरा ले  सराबबंदी ल लेके अन्य राज्य म जाके एखर  सामाजिक अउ आर्थिक सर्वेक्षन करही।  एखरे संग वित्तीय वर्ष 2018-19 बर तृतीय अनुपूरक अनुमान विधानसभा म पेश करे बर छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2018 के घलोक अनुमोदन करे गिस।

प्रदेश के पांचवी विधानसभा के प्रथम सत्र माह जनवरी 2019 बर राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप के घलो अनुमोदन करे गिस। छत्तीसगढ़ सासन कार्य (आवंटन) नियम म संशोधन करत हुए कृषि अउ जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नाम कृषि विकास अउ किसान कल्यान तथा  जैव प्रौद्योगिकी विभाग करे के निरनय लेय गिस।

मंत्रिपरिषद के सदस्य मन के संख्या 15 प्रतिसत ले बढ़ाके 20 प्रतिसत करे जाए बर आज के बइठक म विधानसभा के आगामी सत्र म सासकीय संकल्प लाए के प्रस्ताव घलो अनुमोदित कर गिस। वर्तमान म खरीफ विपनन वर्ष 2018-19 म उर्पाजन केन्द्र मन म 75 लाख मीटरिक टन धान के आवक के अनुमानित लक्ष्य निर्धारित करेगे रहिस हे, जेला बढ़ाके 85 लाख मीटरिक टन के अनुमानित लक्ष्य तय  करे गिस।

राज्य सरकार ह किसान मन के कर्ज माफी अउ धान के कीमत प्रति क्विंटल 2500 रूपए करे के जे निरनय लिस हे, ओला देखत हुए सहकारी समिति मन के उपार्जन केन्द्र म धान के आवक बढ़े के संभावना हे। एला धियान म रखके अनुमानित लक्ष्य ल बढ़ाय गिस हे। एखर बर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ ल अतिरिक्त साख सीमा सासकीय प्रत्याभूति  म उपलब्ध कराए के निरनय लेय गिस।