विकसित भारत–जी राम जी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू

रायपुर, छत्तीसगढ़ में विकसित भारत–जी राम जी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, अधिकारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से तीन दिवसीय प्रशिक्षण सह समीक्षा कार्यशाला का शुभारंभ 12 नवंबर को ठाकुर प्यारेलाल सिंह राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा में हुआ। कार्यशाला का शुभारंभ आयुक्त वीबी–जी राम जी एवं संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण तारन प्रकाश सिन्हा की अध्यक्षता में किया गया। इसमें कार्यपालन अभियंता (आरईएस), सहायक परियोजना अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी सहित योजना से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी शामिल हो रहे हैं।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए तारन प्रकाश सिन्हा ने कहा कि विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण जरूरी है। उन्होंने कार्यों के चयन में जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने तथा जलवायु अनुकूल विकास कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में योजना के तहत आजीविका डबरी, कंटूर ट्रेंच, बालिका शौचालय और मुक्तिधाम शेड जैसे नवाचारपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ स्थायी परिसंपत्तियों का भी विकास हो रहा है।

कार्यशाला के पहले दिन भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में विकसित ग्राम पंचायत योजना के विशेषज्ञों ने ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। इस दौरान प्रतिभागियों को तकनीकी मार्गदर्शिका, 375 प्रकार के अनुमेय कार्यों की सूची, विकसित ग्राम पंचायत योजना (वीजीपीपी), धार-अपार और सुघ्घर बारी पुस्तिकाओं का वितरण किया गया। साथ ही विभिन्न जिलों के अधिकारियों को अपने अनुभव और बेहतर कार्यप्रणालियां साझा करने का अवसर मिला।

12 से 14 नवंबर तक आयोजित इस कार्यशाला में प्रदेश के सभी 33 जिलों के अधिकारी-कर्मचारी शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12 नवंबर को 12 जिलों, 13 नवंबर को 11 जिलों और 14 नवंबर को 10 जिलों के प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

कार्यशाला में योजना के प्रावधानों, क्रियान्वयन प्रक्रिया, तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलुओं और मैदानी स्तर पर आने वाली चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास कार्यों की गुणवत्ता बेहतर बनाने, प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने और योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन करने के लिए अधिकारियों की क्षमता का विकास करना है।