छत्तीसगढ़ के उत्पादों को वैश्विक बाजार में मिलेगी नई पहचान, निर्यात बढ़ाने के लिए उद्योग मंत्री ने की 4 बड़ी घोषणाएं
रायपुर, छत्तीसगढ़ के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नई पहचान दिलाने और प्रदेश के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार, विदेश व्यापार महानिदेशालय और आईटीपीओ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला में मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के प्रभावी उपयोग और निर्यात की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम में प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास और निर्यात की अपार संभावनाएं हैं। चावल, इस्पात, फेरो-एलॉय और एल्युमिनियम प्रदेश की प्रमुख पहचान हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ का निर्यात लगभग 18 हजार करोड़ रुपये रहा। वहीं वनोपज आधारित उत्पादों की भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अच्छी मांग है। राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 के माध्यम से प्रदेश का निर्यात दोगुना करना है।
निर्यातकों को मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ दिलाने के लिए मंत्री ने चार महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इनमें प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से छत्तीसगढ़ एफटीए एक्सेलेरेटर की शुरुआत, दिसंबर 2026 में एफटीए मार्गदर्शिका का अंग्रेजी संस्करण और जनवरी 2027 में हिंदी संस्करण जारी करना शामिल है। इसके अलावा फरवरी 2027 तक प्रदेश के सभी संभागों में एफटीए कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। निर्यातकों को मार्गदर्शन और सहायता देने के लिए 15 जनवरी 2027 से उद्योग संचालनालय में एफटीए हेल्पडेस्क भी शुरू किया जाएगा।
कार्यशाला में भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव मनीष छाबड़ा ने मुक्त व्यापार समझौतों की उपयोगिता, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसरों और भारतीय निर्यातकों को मिलने वाले लाभों की जानकारी दी। वहीं उद्योग विभाग के संचालक प्रभात मलिक ने छत्तीसगढ़ के वर्तमान और भविष्य के निर्यात संभावित क्षेत्रों पर प्रस्तुतीकरण दिया। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल और विभागीय सचिव रजत कुमार बंसल ने भी प्रदेश में औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर विचार रखे।
कार्यशाला में जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने पर भी जोर दिया गया। विदेश व्यापार महानिदेशालय के संयुक्त महानिदेशक डॉ. प्रवीण कुमार ने जिला स्तर पर उपलब्ध उत्पादों और संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने की आवश्यकता बताई। इस आयोजन से प्रदेश के उद्यमियों और निर्यातकों को वैश्विक बाजारों तक पहुंच बनाने, नए व्यापारिक अवसर तलाशने और छत्तीसगढ़ के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
