आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण को मिल रही नई दिशा

जनजातीय गौरव दिवस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का विशेष लेख

छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज के विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती एवं जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि आदिवासी महिलाओं की अस्मिता, सम्मान और आत्मनिर्भरता राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज का देश की स्वतंत्रता, संस्कृति और विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भगवान बिरसा मुंडा, वीर नारायण सिंह, गुण्डाधूर और रानी दुर्गावती जैसे जननायकों का संघर्ष आज भी समाज को प्रेरित करता है।

मंत्री ने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की 20 लाख 28 हजार 803 आदिवासी महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक 2,072 विवाह कराए गए हैं, जिनमें लगभग 580 अनुसूचित जनजाति वर्ग की बेटियां शामिल हैं।

महिलाओं और बच्चों के पोषण के लिए पीएम-जनमन अभियान के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बसाहटों में 191 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से बच्चों को पोषण और प्रारंभिक शिक्षा के साथ गर्भवती महिलाओं को जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

उन्होंने बताया कि पीएम-जनमन अभियान के तहत प्रदेश की पांच विशेष पिछड़ी जनजातियों बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया और बिरहोर के 1,545 गांवों तथा 2,365 बसाहटों में विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत 24,218 पक्के आवास और 1,833 किलोमीटर सड़कें बनाई जा चुकी हैं। वहीं 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट और 16 वनधन विकास केंद्र भी संचालित हैं।

इसी तरह धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश के 32 जिलों के 6,691 जनजातीय बहुल गांवों को शामिल किया गया है। अभियान में 733.258 करोड़ रुपये की लागत से 1,413 विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई है। इनमें छात्रावास, आश्रम, जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं।

मंत्री ने कहा कि आदिवासी उपयोजना का बजट वर्ष 2023-24 के 21,492.34 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 42,165.95 करोड़ रुपये किया गया है। इसके अलावा प्रदेश में 4.88 लाख से अधिक व्यक्तिगत और 46 हजार से अधिक सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस केवल महान नायकों के योगदान को याद करने का अवसर नहीं, बल्कि उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प भी है। जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास की सुविधाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना आवश्यक है।