जनता के पैसे का सही उपयोग सुनिश्चित करना सामूहिक जिम्मेदारी: मुख्यमंत्री साय
रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि जनता के एक-एक रुपये का सही और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल तय उद्देश्य के अनुसार समय पर होना चाहिए, ताकि उसका लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर के महालेखाकार आवासीय परिसर में आयोजित ऑडिट पखवाड़ा 2026 का शुभारंभ करते हुए वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही को सुशासन का आधार बताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग की भूमिका केवल आय-व्यय का हिसाब रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शासन की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाने और सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग में जवाबदेही सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण काम करता है। उन्होंने कहा कि ऑडिट की टिप्पणियों को बाधा नहीं, बल्कि व्यवस्था में सुधार के अवसर के रूप में देखना चाहिए। इससे विभाग अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें दूर कर सकते हैं और जनता का भरोसा मजबूत होता है।
उन्होंने सभी विभागों को उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर जमा करने, विभिन्न अधिकारियों के बैंक खातों में उपलब्ध अव्ययित राशि का नियमानुसार उपयोग या समायोजन करने और ऑडिट रिपोर्ट के साथ विधानसभा की लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए स्वीकृत राशि का सही समय पर उपयोग होना जरूरी है, ताकि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विकास कार्यों का लाभ लोगों को मिल सके।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने करीब 1.70 लाख करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। वित्तीय प्रक्रियाओं को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए प्रदेश के सभी 35 कोषालयों में ई-प्रांप्स और ई-वाउचर व्यवस्था लागू की गई है। एक अप्रैल 2026 से डिजिटल भुगतान की नई व्यवस्था भी शुरू की गई है। इसके साथ ही एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) नेक्स्ट जेन 2.0 के मॉड्यूल चरणबद्ध तरीके से लागू किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया ऑनलाइन करने की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इससे निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और खर्च की निगरानी आसान होगी। मुख्यमंत्री ने वित्तीय प्रबंधन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विश्लेषण के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। उनके अनुसार, आधुनिक तकनीक से वित्तीय जोखिम और प्रक्रियागत कमियों की पहचान कर व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में महालेखाकार कार्यालय की 25 वर्षों की सेवाओं की सराहना की। उन्होंने बताया कि पहले मासिक सिविल लेखे अगले महीने की 25 तारीख तक तैयार होते थे, जबकि अब इन्हें 10 तारीख तक तैयार किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्तियों और व्यय का शत-प्रतिशत मिलान, अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्रों की शत-प्रतिशत प्राप्ति और अग्रिम लेखों का 99.9 प्रतिशत समायोजन भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। ऑडिट पखवाड़े के तहत 25 और 26 नवंबर को शासन के अधिकारियों, कोषालय अधिकारियों, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा पेंशनरों के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।
कार्यक्रम में प्रधान महालेखाकार यशवंत कुमार ने बताया कि ऑडिट पखवाड़े के दौरान आधुनिक लेखा पद्धतियों, सामाजिक लेखा परीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण जैसे विषयों पर प्रशिक्षण एवं परिचर्चाएं होंगी। उन्होंने कहा कि लेखा परीक्षा सार्वजनिक संसाधनों के सही उपयोग और जनविश्वास को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। कार्यक्रम में महालेखाकार कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे।