श्रमिक परिवारों को मिले शासन की सभी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ: श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन

रायपुर: छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने आज मंत्रालय महानदी भवन में श्रम विभाग के कामकाज की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया के तहत किसी भी श्रमिक का आवेदन लंबित न रहे और सभी पात्र श्रमिकों व उनके परिजनों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर सुनिश्चित किया जाए।

67 कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

बैठक में मंत्री देवांगन ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य के संगठित, असंगठित और निर्माण श्रमिकों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न श्रम कल्याण मंडलों के माध्यम से 67 कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को जिलेवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाए।

प्रमुख निर्देश व समीक्षा के मुख्य बिंदु:

• कारखानों की नियमित जांच: ठेकेदारों को जारी लाइसेंस के अनुसार श्रमिकों की वास्तविक उपस्थिति की जांच करने और कारखानों का नियमित निरीक्षण कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
• चार नई श्रम संहिताएं: भारत सरकार द्वारा बनाई गई चार नई श्रम संहिताओं (Labour Codes) का सभी श्रम अधिकारी गहराई से अध्ययन करें।
• नया इंफ्रास्ट्रक्चर: प्रदेश के नए जिलों के श्रम कार्यालयों में स्वीकृत सेटअप के अनुसार जल्द ही अधोसंरचना का विस्तार किया जाएगा।
• अपात्रों को लाभ मिलने पर होगी कड़ी कार्रवाई: सचिव सह श्रमायुक्त हिमशिखर गुप्ता ने स्पष्ट किया कि यदि किसी योजना में अपात्र व्यक्ति को लाभ मिलने की शिकायत पाई जाती है, तो संबंधित जिले के श्रम अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना: 24 अगस्त को होगा सम्मान समारोह

सचिव गुप्ता ने जानकारी दी कि 24 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में रायपुर में ‘अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना’ के तहत सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा।

• मुख्यमंत्री की पहल पर इस चालू शैक्षणिक सत्र से योजना में सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है।
• इसके तहत निर्माण श्रमिकों के प्रतिभावान बच्चों को कक्षा 6वीं से 12वीं तक देश-प्रदेश के श्रेष्ठ आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है, जिसका पूरा खर्च श्रम विभाग वहन करता है।

प्रमुख योजनाओं की जिलेवार समीक्षा

बैठक में ऑनलाइन रैंडम निरीक्षण, छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम के तहत पंजीयन, तथा निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई:

• मिनी माता महतारी जतन योजना
• मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति एवं नोनी-बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना
• शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना
• ई-रिक्शा सहायता योजना एवं बस्तर मुन्ने पोर्टल (नियद नेल्ला नार 2.0)
• मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना

बैठक में उपस्थिति:

इस उच्चस्तरीय बैठक में सचिव सह श्रमायुक्त हिमशिखर गुप्ता, अपर श्रमायुक्त एस.एल. जांगड़े एवं सविता मिश्रा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल के सचिव गिरीश रामटेके सहित सभी जिलों के मैदानी श्रम अधिकारी उपस्थित रहे।