राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 16 मामलों की समीक्षा, 9 प्रकरणों की वापसी की अनुशंसा

रायपुर, राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े मामलों की वापसी को लेकर बुधवार को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में प्रकरण वापसी समिति की बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न जिलों से जुड़े 16 प्रकरणों की प्रकरणवार समीक्षा की गई। इनमें से 9 मामलों में वापसी की अनुशंसा की गई।

बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और कृषि मंत्री राम विचार नेताम समेत गृह, विधि और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। समिति ने लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति और अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी भी ली।

समीक्षा के दौरान सामने आए 16 प्रकरणों में 8 मामले पहले से लंबित थे। समिति ने 9 प्रकरणों को नियमानुसार आगे बढ़ाने की अनुशंसा की, जबकि 2 मामलों को पुनर्विचार के लिए संबंधित जिलों को वापस भेजा गया। वहीं, कुछ अन्य प्रकरण राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित नहीं पाए गए, जिन्हें समिति ने विचार के बाद अस्वीकृत कर दिया।

बैठक में पूर्व में अनुशंसित लेकिन लंबित प्रकरणों की भी जानकारी ली गई। अधिकारियों से इन मामलों की मौजूदा स्थिति और आगे की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की गई। खासतौर पर न्यायालयों में लंबित मामलों को नियमानुसार जल्द आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राजनीतिक प्रकरणों की वापसी से जुड़े सभी मामलों की समीक्षा नियमानुसार की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरण में आवश्यक प्रक्रिया समय पर पूरी करने और लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।