बस्तर के विकास के लिए 187 करोड़ की कार्ययोजना तैयार, सात जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर होगा फोकस
रायपुर, छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग को आदर्श जनजातीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए 187.43 करोड़ रुपए की मेगा कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत संभाग के सात जिलों बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर काम किया जाएगा। योजना के अंतर्गत 126.55 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति भी मिल चुकी है।
इस कार्ययोजना का उद्देश्य बस्तर संभाग की 66.95 प्रतिशत जनजातीय आबादी, यानी 20.69 लाख से अधिक लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इसके तहत 461 गांवों को ऑन-ग्रिड बिजली से जोड़ने के लिए 435 करोड़ रुपए की परियोजना के पहले चरण में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 85 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं, 160 गांवों में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाओं के लिए 16 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अबूझमाड़िया समुदाय के पर्यावास अधिकारों की मान्यता के लिए भी 1.65 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई पहल प्रस्तावित हैं। कुपोषण प्रभावित क्षेत्रों में छह माह से तीन वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए सामुदायिक क्रेच स्थापित करने हेतु 7.15 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में सिकलसेल रोग के उपचार और अनुसंधान के लिए 5 करोड़ रुपए से सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस स्थापित करने की योजना है। इसके अलावा गोंडी, हल्बी, भतरी, धुरवी और दोरली जैसी स्थानीय भाषाओं में बच्चों के लिए बहुभाषी शिक्षा सामग्री तैयार की जाएगी। इसके लिए 6.75 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है।
स्थानीय लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए वनोपज और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। बस्तर और नारायणपुर में इमली प्रसंस्करण, बीजापुर और बस्तर में महुआ क्लस्टर तथा सुकमा और बीजापुर में स्थानीय उत्पादों के प्रसंस्करण की योजनाएं बनाई गई हैं। जगदलपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से ट्राईफूड पार्क विकसित करने और ढोकरा, बांस, काष्ठ एवं टेराकोटा शिल्प को बढ़ावा देने के लिए 3 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, जनजातीय युवाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिए 144 उद्यमों को 75 हजार रुपए की सीड मनी देने की पहल की जा रही है।
पर्यटन और संस्कृति के संरक्षण को भी कार्ययोजना में स्थान दिया गया है। जगदलपुर-चित्रकोट-कांगेर घाटी कॉरिडोर में इको-टूरिज्म और होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इसके अलावा देवगुड़ियों और पवित्र उपवनों के संरक्षण एवं जीआईएस मैपिंग के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बस्तर दशहरा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने और यूनेस्को नामांकन की दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे। वहीं, बस्तर के पारंपरिक शिल्प और उत्पादों को जीआई टैग दिलाने की योजना है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्ययोजना पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि बस्तर का समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य संभाग के प्रत्येक गांव और जनजातीय परिवार तक शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना है। स्थानीय कला, संस्कृति और उद्यमिता को प्रोत्साहित करते हुए बस्तर को आत्मनिर्भर और आदर्श जनजातीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।