स्वामित्व योजना में बड़ी प्रगति, 11.08 लाख अधिकार अभिलेख तैयार
रायपुर, छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार दिलाने के लिए संचालित स्वामित्व योजना के तहत तेजी से काम किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 11 लाख 8 हजार 63 अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं। वहीं, 11,912 गांवों में योजना के तहत अंतिम प्रकाशन का कार्य पूरा हो चुका है। मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में योजना की समीक्षा करते हुए सभी जिलों को शेष कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रदेश के सभी 33 जिलों में ड्रोन सर्वेक्षण, डिजिटल मानचित्रण और ग्रामीणों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरण की प्रगति की जानकारी ली गई। समीक्षा के अनुसार, प्रदेश के 15,795 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जा चुका है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग से 15,776 गांवों के मैप-1 प्राप्त हुए हैं। वहीं, भौतिक सत्यापन के बाद 15,632 गांवों के मैप-1 वापस भेजे जा चुके हैं और 15,078 गांवों के मैप-2 प्राप्त हुए हैं।
योजना के तहत अब तक 11,912 गांवों यानी 77.47 प्रतिशत गांवों का अंतिम प्रकाशन पूरा हो चुका है। इसके आधार पर तैयार 11 लाख से अधिक अधिकार अभिलेख ग्रामीणों को वितरित किए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति के स्वामित्व का आधिकारिक दस्तावेज मिलेगा और भविष्य में भूमि संबंधी विवादों को कम करने में मदद मिलेगी।
स्वामित्व योजना में ड्रोन सर्वेक्षण और डिजिटल मानचित्रण जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। योजना की खास बात यह है कि भविष्य में भूमि के बंटवारे या खरीद-बिक्री के दौरान दोबारा ड्रोन सर्वेक्षण की जरूरत नहीं होगी। हैंड हेल्ड रोवर तकनीक के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड को सीधे और तेजी से अपडेट किया जा सकेगा।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष सर्वेक्षण, मानचित्रण और अधिकार अभिलेख वितरण का कार्य पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का स्पष्ट और वैध अधिकार उपलब्ध कराना है, जिससे भूमि विवादों में कमी आए और ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति से जुड़ी प्रक्रियाएं आसान बन सकें।